NEW DELHI. दिल्ली सेवा बिल सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा से भी पास हो गया। सदन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े।
विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव राज्यसभा में गिरे
राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए । दिल्ली बिल पर सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले से जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये बिल नहीं करता उल्लंघन
सदन में अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। ये बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूनियन टेरिटरी की सरकार अतिक्रमण करती है। इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए हम यह बिल लेकर लाए हैं। कई सदस्यों की ओर से बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है।
— ANI (@ANI) August 7, 2023
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