चुनाव आयोग का बड़ा कदम: ECINET प्लेटफॉर्म से एक क्लिक में मिलेगी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी

Sanjay Dhiman | Apr 04, 2026, 23:38 IST

Photograph: (the sootr)

चुनाव आयोग के ECINET प्लेटफॉर्म से अब आप घर बैठे उम्मीदवारों की संपत्ति और क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं। चुनाव से पहले पूरी जानकारी साझा की जाएगी

News in Short

भारत निर्वाचन आयोग ने ECINET प्लेटफॉर्म से उम्मीदवारों की जानकारी साझा करने की शुरुआत की।
शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अब एक क्लिक में उपलब्ध।
असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में आगामी चुनावों के लिए ECINET उपयोग बढ़ाने की अपील।
1955 प्रत्याशियों की जानकारी ECINET प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, चुनाव से पहले पूरी जानकारी साझा की जाएगी।
नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 और 13 अप्रैल निर्धारित की गई।

News in Detail

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा और उपचुनाव 2026 से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने 'ECINET' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की है, ताकि मतदाता आसानी से उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त कर सकें। अब उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी।

ECINET प्लेटफॉर्म का महत्व

ECINET प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और मतदाताओं को सही जानकारी प्रदान करना है। इसके जरिए किसी भी प्रत्याशी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना अब और भी आसान हो गया है।

आयोग ने बताया कि 15 मार्च को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी होंगे। इन चुनावों में कुल 1955 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी की जानकारी ईसीआइएनईटी(ECINET) पर उपलब्ध है।

आयोग का दावा

ईसीआई के अनुसार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नामांकन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अप्रैल (तमिलनाडु और बंगाल चरण-1) और 13 अप्रैल (बंगाल चरण-2) तय की गई है। उम्मीदवारों के बारे में सभी जानकारी ECINET पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता बिना किसी कठिनाई के सभी महत्वपूर्ण विवरणों को जान सकेंगे।

आगे की प्रक्रिया

इसके अलावा, आयोग ने यह भी बताया कि इस पहल से चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने में मदद मिलेगी। इससे मतदाता न केवल उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उनका आपराधिक इतिहास भी जान सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम है, जो चुनावी प्रक्रिया को और भी अधिक सशक्त बनाएगा।

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