AI लैब्स से लेकर GST राहत तक, Education Budget 2026 में क्या होगा खास?

शिक्षा किसी भी विकसित देश की सबसे मजबूत बुनियाद होती है। भारत अब विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। सबकी नजरें अब बजट 2026-27 पर टिकी हुई हैं। आज वित्त (Finance Minister) मंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala sitaraman)अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश करेंगी।

नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत जरूरी है। यह साल शिक्षा के क्षेत्र के लिए खास होगा। छात्र और शिक्षक बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उन्हें अब अत्याधुनिक तकनीक और लैब चाहिए। रिसर्च के लिए भी ज्यादा बजट (union budget 2026) की जरूरत है। यह बजट भारतीय शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। सभी को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं।

पिछले पांच सालों के आंकड़ों पर नजर डालें। केंद्र सरकार () ने शिक्षा के बजट को बढ़ाया है। शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिला है। कोरोना महामारी के बाद बड़ा बदलाव आया है। अब डिजिटल शिक्षा पर अधिक खर्च हो रहा है। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है।

विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि इस बार सरकार का ध्यान सरकार भविष्य की स्किल्स सिखाने पर जोर देगी।

साल 2026 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल माना जा रहा है। सरकार स्कूलों में एआई लैब के लिए फंड देगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में रोबोटिक्स केंद्र भी बनाए जाएंगे। इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने में मदद मिलेगी। हमारे छात्र दुनिया भर के युवाओं को टक्कर दे सकेंगे।

अभी ऑनलाइन पढ़ाई और एडटेक पर 18% जीएसटी लगता है। छात्र और कंपनियां इसे 5% करने की मांग कर रहे हैं। टैक्स कम होने से ऑनलाइन कोर्स सस्ते हो जाएंगे। इससे गांव के बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा बहुत कम दाम में मिल पाएगी। गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई करना काफी आसान होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में एक बड़ी सिफारिश है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। अभी यह खर्च केवल 3% के आसपास है। बजट 2026 से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सरकार इस अंतर को कम करने की कोशिश करेगी। इसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों को 'ग्लोबल रैंकिंग' (Union Budget today) में ऊपर लाने के लिए रिसर्च ग्रांट्स में बढ़ोत्तरी जरूरी है।

• अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF): इस बार ANRF को मिलने वाले फंड में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है ताकि स्टार्टअप्स और पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा मिल सके।
• स्कॉलरशिप में वृद्धि: महंगाई को देखते हुए उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि में बढ़ोतरी और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की जा रही है।

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