New Delhi. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अहम खुशखबरी की खबर आई है। देशभर में नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही देशभर में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू कर सकती है। इस संभावना को इसलिए भी बल मिलता है कि इसी साल कई राज्यों में विधासभा चुनाव आने वाले हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार 2023 में ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि मामले में जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी संघ सरकार से मुलाकात करने जा रहा है।
कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी वृद्धि
केंद्र सरकार की तरफ से देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए डीए में साल में दो बार इजाफा किया जाता है, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग लागू होने से उनकी सैलरी में बड़ी वृद्धि हो जाएगी। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को जल्द ही हरी झंडी दिखा सकती है। संभावना है कि इस साल यानी 2023 में ही आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। फिलहाल इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है।
10 साल बाद लागू होती हैं नए वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था और इसको लागू 2016 में किया गया था, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा हो गया था। अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है। बता दें नए वेतन आयोग की सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है।
लोकसभा चुनाव से पहले मिल सकती है खुशखबरी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले साल देशभर में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो सरकार उससे पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है। दूसरी ओर, मप्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय कर राहत दे सकती है।
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अभी 18,000 रुपए है मिनिमम बेसिक सैलरी
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम (न्यूनतम) सैलरी 18,000 रुपए से लेकर के 56900 रुपए प्रति माह तक है। नया वेतन आयोग लागू होने के बाद में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हो सकता है।
यूनियन सरकार से करेगी बात
केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर यूनियन जल्द ही सरकार से बात करेगी। इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यदि सरकार मांगों को मानने से इनकार करती है तो संघ आंदोलन करने पर विचार कर सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व पेंशनभोगी भी भाग ले सकते हैं।
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