लैपटॉप और पीसी के आयात पर तुरंत प्रतिबंध नहीं, चार महीने के लिए टल सकता है सरकार का फैसला, जानें क्यों लिया ऐसा निर्णय?

NEW DELHI. फैसले के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने शुक्रवार (4 अगस्त) को स्पष्ट किया है कि तत्काल प्रभाव से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पर आयात प्रतिबंध लागू नहीं होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस फैसले को तीन से चार महीने के लिए टाला जा सकता है। केंद्र ने गुरुवार (3 अगस्त) को लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को मुक्त श्रेणी से निषिद्ध में डाल दिया था। 

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लाइसेंस लेकर आयात कर सकेंगे

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा, लाइसेंस लेकर इनका आयात किया जा सकेगा। इन वस्तुओं के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक पोर्टल तैयार किया है और जो कंपनियां या व्यवसायी इनका आयात करना चाहते हैं, वे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सभी शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को डीजीएफटी तीन से चार दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा।

लाइसेंस राज की वापसी नहीं, सख्ती के पीछे सरकार का यह है उद्देश्य

चंद्रशेखर ने कहा कि विश्वसनीय हार्डवेयर उपलब्ध कराना, आयात पर निर्भरता कम करना और इस श्रेणी के उत्पादों की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। ऐसा कतई नहीं माना जाना चाहिए कि कंप्यूटर और लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध से लाइसेंस राज की वापसी होगी। इस बीच, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत 44 कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं और जो अन्य कंपनियां योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वे 30 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकती हैं।

विदेशी लैपटाप के हार्डवेयर में आ रही थीं खामियां, इसलिए लाइसेंस किया जरूरी

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है। 

घरेलू बाजार में उपलब्धता पर असर नहीं 

घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि देश के भीतर इन कंप्यूटर उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग की पर्याप्त क्षमता होने से लैपटाप, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

'मुक्त, सुरक्षित, विश्वस्त एवं जवाबदेह'

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कदम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए देश में 'मुक्त, सुरक्षित, विश्वस्त एवं जवाबदेह' इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इरादे से उठाया है। इंटरनेट का प्रसार होने से अधिक संख्या में भारतीय नागरिक आनलाइन प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, लिहाजा उनके लिए साइबर जोखिम भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हार्डवेयर के बैकडोर और आइटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी सुरक्षा खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना यूजर की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है।

जीटीआरआई ने कहा- आयात के लिए जरूरी शर्तों का एलान करे सरकार

ट्रेड से जुड़े थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने शुक्रवार (4 अगस्त) को कहा कि लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के साथ सरकार को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के आयात के लिए जरूरी शर्तों का ऐलान करना चाहिए, जो लाइसेंस देने का आधार बनें। 

आयात के लिए जरूरी शर्तों का एलान करें, जो लाइसेंस देने का आधार बने

जीटीआरआई के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट हमें शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन सहित दुनियाभर से जोड़ते हैं। सरकार को आपूर्ति की कमी और किसी तरह के बाजार व्यवधान से बचने के लिए सभी तरह के कदम उठाने चाहिए। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आयात के लिए जरूरी शर्तों का ऐलान किया जाए, जो लाइसेंस देने का आधार बने। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी तरह के मामलों में लाइसेंस देने के लिए पिछले प्रदर्शन जैसे मानदंडों का इस्तेमाल किया गया है।