MP News : अब मध्य प्रदेश सरकार 27 अप्रैल को "ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS)" की शुरुआत करने जा रही है। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के लगभग 6 से 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। इससे अनुकंपा नियुक्ति जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक दौड़भाग भी कम होगी। एचआरएमएस के माध्यम से कर्मचारी की पूरी ‘डिजिटल कुंडली’ तैयार हो जाएगी।
इस प्रणाली के माध्यम से अब कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी जैसे नियुक्ति की तारीख, पदस्थापन, प्रमोशन, वेतनवृद्धि, विभागीय जांच, चार्जशीट, और सेवा समाप्ति तक की सभी जानकारियां एक ही जगह पर ऑनलाइन देखी जा सकेंगी।
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HRMS से जनरेट नोटिस ही वैध
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब फाइलों या कागजों के गुम होने, गुपचुप ढंग से नोटिस जारी होने या बाद में उन्हें रद्द करने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। खास बात यह है कि एचआरएमएस से जनरेट हुआ नोटिस ही वैध माना जाएगा, जबकि ऑफलाइन नोटिस अब स्वीकार्य नहीं होंगे।
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परिवार को भेजा जाएगा अनुकंपा नियुक्ति का संदेश
एचआरएमएस में अब कर्मचारी के परिवार की पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। इसके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के पात्र व्यक्ति को सीधा मैसेज भेजा जाएगा। पात्र व्यक्ति को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे कागजी कार्यवाही और दस्तावेज जमा करने की झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
नया अनुकंपा पोर्टल तैयार
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक नया अनुकंपा पोर्टल विकसित किया है। 54 विभागों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल भी तय कर दी गई है। आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी पोर्टल पर लगातार मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
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पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया
विभाग/कार्यालय आवेदन की जांच के बाद इसे उच्च स्तर पर निर्णय के लिए भेजेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के सभी आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्राप्त होंगे और इनकी प्रगति को ट्रैक भी किया जा सकेगा।
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HRMS के अमल से सुविधाएं बढ़ेंगी
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग संजय दुबे ने बताया कि उच्च स्तरीय चर्चा के बाद एचआरएमएस को लागू किया जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा।