दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने आरोपियों की 52 करोड़ की संपत्ति की जब्त; मनीष सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी शामिल

NEW DELHI. शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य आरोपियों की 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। मनीष और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 संपत्ति और 11 लाख का बैंक बैलेंस भी शामिल है।

ED ने जब्त की 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति

ईडी ने 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, इसमें सिसोदिया की अचल संपत्ति भी शामिल है। 7.29 करोड़ (मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया) की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी की चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन-फ्लैट और गौतम मल्होत्रा ​​की जमीन-फ्लैट की भी कुर्की हुई है।

मनीष सिसोदिया का बैंक बैलेंस भी जब्त

मनीष सिसोदिया के बैंक में जमा 11 लाख 49 हजार रुपए, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपए भी इस कुर्की में शामिल हैं। ये इस मामले में दूसरी बार कुर्की हुई है। इस घोटाले में कुर्की के लिए जारी किए गए पहले आदेश के तहत विजय नायर, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अन्य के 76.54 करोड़ रुपये की चल/ अचल संपत्ति को जब् करने की कार्रवाई की गई थी।

शराब नीति घोटाले में 128 करोड़ 78 लाख की संपत्ति कुर्क

ई़डी ने अब तक शराब नीति घोटाले में 128 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की की है। इस मामले में 1 हजार 934 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। ईडी ने इस केस में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है।

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मनीष सिसोदिया आरोप क्या हैं ?

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिस मामले में जेल में बंद हैं, वो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को लेकर दावा किया था कि इससे सरकार का राजस् बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा। वहीं नई शराब नीति आने के बाद इसका उल्टा हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने पिछले साल जुलाई में उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें राजस्व के नुकसान और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का जिक्र किया गया था। एलजी ने इस मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की थी।