MUMBAI. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र (AIUB) ने महाविकास अघाड़ी (MVA) को समर्थन देने के प्रस्ताव को रखते हुए 17 शर्तें रखी है। जिनमें वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और एजुकेशन में मुस्लिमों को 10 प्रतिशत आरक्षण, RSS पर बैन, इमाम और मौलाना का मासिक 15 हजार रुपए भत्ता जैसी प्रमुख शर्तें शामिल हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायाब अंसारी ने एमवीए के नेताओं को पत्र दिया है। जिसमें चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए शर्तें मानने की पेशकश की है।
महाविकास अघाड़ी ने मानी शर्तें
जानकारी के अनुसार महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने उलेमा बोर्ड के समर्थन देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने उलेमा बोर्ड की सभी शर्तें मान ली है। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए बोर्ड के नेताओं को आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को जवाबी पत्र भी भेजा है साथ ही उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया है।
MVA के लिए प्रचार करेगा उलमा बोर्ड
पीसीसी चीफ ने नाना पटोले ने आगे कि उलमा बोर्ड इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत के लिए प्रचार करेगा। 17 मांगों को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद मांगों को लागू करने के लिए जरूर कदम उठाएंगे। साथ ही एनसीपी (शरद पवार) ने पत्र भेजकर बोर्ड के समर्थन के लिए आभार व्यक्त जताया है। साथ ही एमवीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने की अपील की।
जानें उलेमा बोर्ड की शर्तें
- वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध
- नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण
- आरएसएस पर प्रतिबंध
- महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड
- 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में कैद निर्दोष मुस्लिमों को बाहर निकालने की मांग।
- महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए।
- मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए महाविकास अघाड़ी के 30 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखे।
- महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार बनने के बाद हर महीने 15 हजार रुपए देने का वादा
- महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए।
- मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतिश राणे पर कार्रवाई की मांग
- सरकार आने पर उलमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना, अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए।
- महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव में मुस्लिमों के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए।
- सरकार आने पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती हो।
- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून
- पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
- महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए।
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