मोताब शेख: जिन्हें SIR ने हटाया, SC ने बचाया, लेकिन जनता ने जिताया

• मोताब शेख की वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया में काट दी गई थी।
• नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी को वजह बताया गया था।
• सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
• नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले नाम लिस्ट में जुड़ा।
• शेख ने फर्राका सीट से 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की।

मोताब शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फर्राका से कांग्रेस उम्मीदवार थे। करीब एक महीने पहले तक उनका नाम वोटर लिस्ट में था। फिर SIR (Special Intensive Revision) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उनका नाम काट दिया गया।

58 साल के मोताब शेख उन मुश्किल से दो कांग्रेस उम्मीदवारों में से एक हैं, जो पश्चिम बंगाल से जीते। उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, जो EC (Election Commission of India) यानी भारत निर्वाचन आयोग के लिए बेंचमार्क मानी जाती है। लेकिन उस लिस्ट और उनके मौजूदा दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग थी। इसी आधार पर 29 जनवरी को सुनवाई में उनका नाम एडजुडिकेशन के लिए भेजा गया और बाद में लिस्ट से हटा दिया गया।

शेख के पास पासपोर्ट था। नवंबर 2018 का पासपोर्ट और 2001 का ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में नाम "Motab Shaikh" ही लिखा था। उन्होंने सुनवाई के दौरान ये दस्तावेज जमा भी किए। फिर भी एसआईआर मेंनाम काट दिया गया।

जब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया, तब शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने शेख के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है। ट्रिब्यूनल ने EC और उसके अधिकारियों को आदेश दिया कि वोटर लिस्ट में शामिल करने या हटाने के लिए आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।

5 अप्रैल को शेख ने फर्राका असेंबली से नामांकन पत्र दाखिल किया। 6 अप्रैल को उनका नाम लिस्ट में जुड़ा। यह नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले था।

सोमवार को शेख ने कहा, "मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। मैंने सारी उम्मीद खो दी थी। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, तो मुझे लगा कि मैं वोट भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जनता ने मेरे लिए वोट किया। यह जनता की जीत है।"

शेख को 63,050 वोट मिले। उन्होंने BJP को 8,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था।

फर्राका सीट मुर्शिदाबाद जिले में आती है। यह असेंबली सीट पहले कांग्रेस का गढ़ रही। उसके बाद TMC (Trinamool Congress) यानी तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा। लेकिन इस बार जनता ने TMC को नकार दिया।

शेख कहते हैं कि TMC के विधायकों के काम न करने से लोगों में गुस्सा था। "लोगों ने भ्रष्टाचार की वजह से भी उन्हें अस्वीकार किया। मैं जनता के साथ था, इसीलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।" शेख दोइपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके एजेंडे में पीने के पानी की कमी का मुद्दा सबसे ऊपर है।

शेख का कहना है कि SIR प्रक्रिया ने 27 लाख लोगों के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। "मैं असेंबली में लाखों लोगों की तकलीफ उठाऊंगा।" मुर्शिदाबाद जिले में SIR के कारण हटाए गए नामों की संख्या सबसे ज्यादा रही। पूरे बंगाल में एडजुडिकेशन के बाद करीब 38,222 नाम हटाए गए। राज्यभर में कुल 27.1 लाख नाम हटाए गए।

TMC के मिलिक हुसैन ने माना कि शेख की जीत "लेवल प्लेइंग फील्ड" की कमी का नतीजा है। उन्होंने कहा, "EC को एक पक्का इलेक्टोरल रोल बनाना जरूरी था। यहां EC को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शेख का नाम जोड़ना पड़ा। मेरा नाम लिस्ट से हटाया गया, फिर पार्टी ने नामांकन किया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।" शेख बताते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें नामांकित करने में वक्त लिया और उन्हें केवल आधे असेंबली क्षेत्र में ही प्रचार का मौका मिला। "अगर मुझे ज्यादा वक्त मिला होता, तो मार्जिन और ज्यादा होता।"

रायनगर असेंबली सीट, जो मुर्शिदाबाद में ही है, वहां भी कांग्रेस उम्मीदवार जुलफिकार अली ने 2,701 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने सिटिंग MLA अब्दुल सौमिक रॉय को हराया।

कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्या ऐच रॉय कहते हैं, "शेख की जीत पार्टी में जनता के भरोसे को दर्शाती है।" शेख ने 2016 में भी फर्राका से चुनाव लड़ा था। उनके पिता और दादा भी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। रॉय यह भी कहते हैं कि इस मामले से पता चलता है कि कई सच्चे मतदाता वोट नहीं दे पाए होंगे क्योंकि उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। "लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

शेख ने उन सभी के लिए एक अपील की है जिनके नाम फर्राका और दूसरी जगहों पर लिस्ट से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि जो असली मतदाता हैं, उन सबका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए।

मोताब शेख का मामला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत की कहानी नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। SIR प्रक्रिया के तहत लाखों नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें से कई असली मतदाता थे। जब एक उम्मीदवार का ही नाम हट गया, तो आम मतदाताओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार को प्रशासनिक लापरवाही से नहीं छीना जा सकता। यह मामला EC की जवाबदेही, डिजिटल दस्तावेजों की मान्यता और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता, तीनों पर सवाल उठाता है। यह खबर पाठकों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करती है और बताती है कि अपने दस्तावेज अपडेट रखना कितना जरूरी है।

SIR प्रक्रिया क्या है और इससे वोटर लिस्ट कैसे प्रभावित होती है?

SIR यानी Special Intensive Revision (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) वह प्रक्रिया है जिसके तहत EC समय-समय पर वोटर लिस्ट की जांच और अपडेट करता है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। नाम की स्पेलिंग, पते या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर नाम एडजुडिकेशन के लिए भेजा जाता है और फिर हटाया जा सकता है। मोताब शेख के मामले में उनके 2002 की वोटर लिस्ट और मौजूदा दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग अलग थी, जिसकी वजह से उनका नाम हटाया गया।

अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया जाए तो क्या करें?

अगर नाम गलत तरीके से हटाया गया हो तो पहले अपने BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें। Form 6 भरकर नाम जोड़वाने की अपील की जा सकती है। इसके अलावा NVSP (National Voters' Service Portal) पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अगर राहत न मिले तो Electoral Registration Officer के पास अपील की जाती है। गंभीर मामलों में जैसे मोताब शेख ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

क्या सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट मामलों में दखल दे सकता है?

हां, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी मामले में दखल दे सकता है। मोताब शेख के मामले में कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने शेख के पक्ष में फैसला सुनाते हुए EC को आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए मिसाल है जिनके नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए।

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