पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी अधिसूचना

पश्चिम बंगाल में सत्ता के नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। चुनावी शोर थमने और नतीजों के स्पष्ट होने के बाद अब औपचारिकताओं का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने मंगलवार, 05 मई को नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी कर दी है। इस अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (Governor) को भेज दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया का औपचारिक समापन हो गया है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिणामों की घोषणा के बाद नई विधानसभा का गठन करना एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है। आयोग के जरिए राज्यपाल को भेजी गई इस अधिसूचना का सीधा अर्थ यह है कि अब कानूनी रूप से नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारी के अनुसार, आयोग की ओर से सभी विधिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अब निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ ले सकेंगे और नई कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया गति पकड़ेगी।

निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी कवायद पूरी तरह से वैधानिक ढांचे (Legal Framework) के भीतर रहकर की गई है। आयोग के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया है। अब जबकि गेंद राजभवन के पाले में है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए कौन सी तारीख तय की जाती है।

सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 10 मई से पहले संपन्न हो जाएगा। विशेष रूप से 9 मई की तारीख को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस दिन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इसे बंगाल की संस्कृति में बेहद शुभ माना जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई को ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के संकेत दिए हैं।

हालिया चुनाव परिणामों ने बंगाल की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं, पिछले एक दशक से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (TMC) महज 80 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि, हार के बाद ममता बनर्जी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं। इसे चुनाव आयोग ने प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है।

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