देशभर में 1 जुलाई से लागू होंगे क्रिमिनल कानून, एमपी पुलिस भी होगी स्मार्ट, टैबलेट के साथ दिखेंगे जवान

1 जुलाई से देशभर में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। इससे पुलिस का अधिकांश काम डिजिटल हो जाएगा। घटनास्थल से सबूत कलेक्ट करने के लिए हर घटना की वीडियो रिकार्डिंग करनी अनिवार्य होगी। अब बात करें मध्य प्रदेश पुलिस भी एक जुलाई से काफी बदली-बदली नजर आएगी। यहां तक कि पुलिस आरोपी या शिकायतकर्ता के यहां जाएगी तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। इस कारण अब पुलिस को भी अपडेट होना पड़ेगा।

एमपी पुलिस होगी स्मार्ट

एमपी पुलिस के हर जांच अधिकारी को टैबलेट देने की प्रक्रिया चल रही है। अभी आवश्यकता होने पर पुलिसकर्मियों को अपने मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन कानून में प्रावधान नहीं होने के कारण इस तरह के कई साक्ष्य न्यायालय में मान्य नहीं किए जाते थे। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय 24 हजार टैबलेट की खरीदारी करने वाला है।

ये नए कानून होंगे लागू

पुराने कानूनों की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जा रहे हैं। आईपीसी (IPC ) की 511 धाराओं की जगह बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। बी एन एसएस में सीआरपीसी ( CRPC ) की 177 धाराओं को बदलने के साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब कुल 531 धाराएं होंगी। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 की जगह 170 धाराएं होंगी। साक्ष्य संकलन के नए तरीकों को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने दिया था ऑनलाइन प्रशिक्षण

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच अधिकारी नए कानूनों के बारे में अच्छे से समझ विकसित कर सकें, इसलिए सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका तैयार कर जांच अधिकारियों को दी गई है। साथ ही सभी जिलों में इसके लिए मुख्य प्रशिक्षकों को चिह्नित कर पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया था। जिला स्तर पर जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

UCC लागू करने को लेकर क्या बोले केंद्रीय कानून 

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता ( UCC) के कार्यान्वयन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता के लिए यहां आयोजित सम्मेलन से अलग पत्रकारों से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में हमने यूसीसी का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। यह भी कहा कि केंद्र में जो एनडीए गठबंधन सरकार बनी है, वह बहुत मजबूत सरकार है और चिंता की कोई बात नहीं है। 

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