देशभर में 1 जुलाई से लागू होंगे क्रिमिनल कानून, एमपी पुलिस भी होगी स्मार्ट, टैबलेट के साथ दिखेंगे जवान
Sandeep Kumar | Jun 17, 2024, 09:48 IST
STYLESHEET THESOOTR - 2024-06-17T090513.550.jpg
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू करने को लेकर कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी ये कानून आगामी एक जुलाई से लागू हो जाएंगे...
1 जुलाई से देशभर में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। इससे पुलिस का अधिकांश काम डिजिटल हो जाएगा। घटनास्थल से सबूत कलेक्ट करने के लिए हर घटना की वीडियो रिकार्डिंग करनी अनिवार्य होगी। अब बात करें मध्य प्रदेश पुलिस भी एक जुलाई से काफी बदली-बदली नजर आएगी। यहां तक कि पुलिस आरोपी या शिकायतकर्ता के यहां जाएगी तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। इस कारण अब पुलिस को भी अपडेट होना पड़ेगा।
एमपी पुलिस के हर जांच अधिकारी को टैबलेट देने की प्रक्रिया चल रही है। अभी आवश्यकता होने पर पुलिसकर्मियों को अपने मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन कानून में प्रावधान नहीं होने के कारण इस तरह के कई साक्ष्य न्यायालय में मान्य नहीं किए जाते थे। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय 24 हजार टैबलेट की खरीदारी करने वाला है।
पुराने कानूनों की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जा रहे हैं। आईपीसी (IPC ) की 511 धाराओं की जगह बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। बी एन एसएस में सीआरपीसी ( CRPC ) की 177 धाराओं को बदलने के साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब कुल 531 धाराएं होंगी। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 की जगह 170 धाराएं होंगी। साक्ष्य संकलन के नए तरीकों को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच अधिकारी नए कानूनों के बारे में अच्छे से समझ विकसित कर सकें, इसलिए सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका तैयार कर जांच अधिकारियों को दी गई है। साथ ही सभी जिलों में इसके लिए मुख्य प्रशिक्षकों को चिह्नित कर पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया था। जिला स्तर पर जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता ( UCC) के कार्यान्वयन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता के लिए यहां आयोजित सम्मेलन से अलग पत्रकारों से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में हमने यूसीसी का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। यह भी कहा कि केंद्र में जो एनडीए गठबंधन सरकार बनी है, वह बहुत मजबूत सरकार है और चिंता की कोई बात नहीं है।
सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें
![sandeep mishr]()
एमपी पुलिस होगी स्मार्ट
एमपी पुलिस के हर जांच अधिकारी को टैबलेट देने की प्रक्रिया चल रही है। अभी आवश्यकता होने पर पुलिसकर्मियों को अपने मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन कानून में प्रावधान नहीं होने के कारण इस तरह के कई साक्ष्य न्यायालय में मान्य नहीं किए जाते थे। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय 24 हजार टैबलेट की खरीदारी करने वाला है।
ये नए कानून होंगे लागू
पुराने कानूनों की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जा रहे हैं। आईपीसी (IPC ) की 511 धाराओं की जगह बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। बी एन एसएस में सीआरपीसी ( CRPC ) की 177 धाराओं को बदलने के साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब कुल 531 धाराएं होंगी। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 की जगह 170 धाराएं होंगी। साक्ष्य संकलन के नए तरीकों को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है।
पुलिस मुख्यालय ने दिया था ऑनलाइन प्रशिक्षण
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच अधिकारी नए कानूनों के बारे में अच्छे से समझ विकसित कर सकें, इसलिए सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका तैयार कर जांच अधिकारियों को दी गई है। साथ ही सभी जिलों में इसके लिए मुख्य प्रशिक्षकों को चिह्नित कर पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया था। जिला स्तर पर जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
UCC लागू करने को लेकर क्या बोले केंद्रीय कानून
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता ( UCC) के कार्यान्वयन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता के लिए यहां आयोजित सम्मेलन से अलग पत्रकारों से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में हमने यूसीसी का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। यह भी कहा कि केंद्र में जो एनडीए गठबंधन सरकार बनी है, वह बहुत मजबूत सरकार है और चिंता की कोई बात नहीं है।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें
sandeep mishr
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA