BHOPAL. शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में करीब 5 करोड़ से भी अधिक केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 80 हजार और हाई कोर्ट में 61 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। बता दें कि उन्होंने न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर भी आंकड़े पेश किए हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति का आंकड़ा
एक लिखित उत्तर के मुताबिक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 दिसंबर तक 5,08,85,856 लंबित मामलों में से 61 लाख से अधिक 25 उच्च न्यायालयों में थे। कानून मंत्री मेघवाल का कहना है कि देश के जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति का आंकड़ा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है। जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 123 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 12 दिसंबर तक 81 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरण में हैं। वहीं, शेष 42 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं।
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