7th Pay Commission DA Hike
केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (dearness allowance) 3 फीसदी बढ़ाने का (DA Hike) का ऐलान कर दिया है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में DA बढ़ाने का फैसला लिया गया।
50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हुआ DA
DA में हुई 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दीपावली से पहले ही सरकार इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बड़ा तोहफा दे दिया है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दीपावली और भी रोशन हो गई है।
2024 में दूसरी बार DA में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है। इससे पहले 24 मार्च 2024 को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस इजाफे के साथ महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत हुआ था। अब ताजा इजाफे के बाद DA बढ़कर 53 फीसदी हो गया है।
DA का कैलकुलेशन समझें
सरल भाषा में समझें तो बेसिक में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो वेतन बनता है, उसमे महंगाई भत्ते यानी डेअरनेस अलाउंस (DA) की दर का गुणा किया जाता है। जो परिणाम आता है, उसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए और ग्रेड पे 1 हजार रुपए है।
बेसिक सैलरी और ग्रेड पे दोनों जोड़ने पर 11 हजार रुपए होता है। ऐसे में 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत DA के लिहाज से देखें, तो यह 5 हजार 830 रुपए हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16 हजार 830 रुपए हुई। वहीं 50 प्रतिशत DA के लिहाज से आपको 16 हजार 500 रुपए सैलरी मिल रही है। यानी 3 प्रतिशत DA बढ़ने के बाद हर महीने 330 रुपए का फायदा होगा।
मिलेगा 3 महीने का एरियर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी जुड़कर आएगा।
इसलिए दिया जाता है DA
महंगाई भत्ता ऐसा भत्ता है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार किया जाता है। इसका कैलकुलेशन वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार किया जाता है।
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