पाकिस्तान के सामान की भारत में ऑनलाइन बिक्री पर बैन, ई-कॉमर्स कंपनियों को CCPA का निर्देश

देश में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा और राष्ट्रीय भावना को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ((Consumer Protection Authority, CCPA) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान संबंधित सभी सामान तुरंत हटा दें। इनमें पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं।

इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्पष्ट किया कि देश की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने वाली असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश दिया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को तुरंत राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए इन उत्पादों को हटाना होगा।

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प्रल्हाद जोशी ने अपने बयान में कहा कि सरकार देश की भावनाओं के प्रति बेहद सजग है। वे चाहते हैं कि सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने नियमों और राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करें। उनके अनुसार, ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा यूबाय इंडिया और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे पाकिस्तानी झंडे और संबंधित वस्तुएं अपने ऑनलाइन स्टोर से तुरंत हटाएं।

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हालांकि मंत्री के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा राष्ट्रीय कानून उल्लंघन हुआ है, फिर भी यह कदम कंपनियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि वे उन उत्पादों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जो देश की भावनाओं को आहत करते हैं या किसी तरह का कानून उल्लंघन करते हैं।

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CCPA के आदेश के अनुसार, कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ऐसा सामान बिक्री के लिए उपलब्ध न हो जो राष्ट्र विरोधी हो या राष्ट्रीय भावना के खिलाफ हो। इस दिशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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पाकिस्तानी झंडे जैसे प्रतीकों की बिक्री को भारत में संवेदनशील और विवादास्पद माना जाता है। विशेषकर जब देश में सीमा पार से आतंकवादी हमले जैसे घटनाएं होती हैं, तो ऐसे उत्पादों की बिक्री राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंताजनक मानी जाती है। हालांकि इन प्रोडक्ट्स से सीधे तौर पर सुरक्षा को खतरा नहीं होता, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और देश की एकता पर सवाल खड़े कर सकते हैं।