PM मोदी का बिल बकाया ! एक साल पहले पीएम मोदी ने किया था मैसूर का दौरा, होटल ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

1 जून 2024 तक बकाया बिल का भुगतान ना होने की स्थिति में होटल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। डॉ. बसवराजू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति करने के केंद्र के निर्देशों को अस्वीकार कर दिया था।

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Sandeep Kumar
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) पिछले साल मैसूर के दौर पर गए थे। उस दौरान पीएम मोदी जिस होटल में रुके थे उसने बिल का भुगतान ना होने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दरअसल, अप्रैल 2023 में अपनी मैसूर यात्रा के दौरान जिस होटल में रुके थे, उसका करीब 80 लाख रुपए का बिल बकाया है। होटल ने बिल का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। मोदी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के 50 साल पूरे होने का उद्घाटन करने के लिए मैसूर में थे। इसी दौरान वो इस होटल, रेडिसन ब्लू प्लाजा में रुके थे।

होटल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी

1 जून 2024 तक बकाया बिल का भुगतान ना होने की स्थिति में होटल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। डॉ. बसवराजू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति करने के केंद्र के निर्देशों को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम था।

सहायता का आश्वासन दिया

रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य वन विभाग को 3 करोड़ की लागत से 9 से 11 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। वन विभाग को 100 केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया गया था। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एनटीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अल्प सूचना पर आयोजित किया गया और आयोजन की कुल लागत 6.33 करोड़ हो गई थी। हालांकि, केंद्र द्वारा 3 करोड़ की राशि जारी की गई थी। राज्य वन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच संचार के आदान-प्रदान के बावजूद करीब 3.33 करोड़ की शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।

राज्य ने भुगतान करने को कहा

कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( वन्यजीव ) ने 29 सितंबर, 2023 को उप महानिरीक्षक, एनटीसीए, नई दिल्ली को पत्र लिखकर बकाया राशि की याद दिलाई, लेकिन एनटीसीए ने 12 फरवरी, 2024 को लिखा कि मैसूर में रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधान मंत्री के दल के ठहरने से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद, 22 मार्च, 2024 को एक और पत्र वर्तमान पीसीसीएफ सुभाष के. मालखेड़े द्वारा लिखा गया था, जिसमें एनटीसीए को बकाया राशि की याद दिलाई गई थी, जिसमें रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधान मंत्री के ठहरने के दौरान करीब 80.6 लाख के होटल बिलों का भुगतान न करना भी शामिल था, लेकिन वहां अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

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