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नरेंद्र मोदी आज (9 जून) को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेंगे। यह तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। बहुत से लोग पीएम के सभी काम को जानते हैं, लेकिन पीएम को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं की जानकारी के बारे में बहुस लोगों को जानकारी नहीं होती है। आज हम बताएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में...
क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ( PM Modi ) को कितनी सैलरी मिलती है और कहां- कहां से उनकी कमाई होती है? चलिए बताते हैं...
इतनी हैं PM मोदी की सैलरी
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन करीब 20 लाख रुपए सालाना होता है। इस हिसाब से चले तो, फिलहाल नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की प्रधानमंत्री के रूप में सैलरी हर महीने लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है ( PM Narendra Modi Salary )। इस सैलरी में बेसिक पे, डेली अलाउंस, सांसद भत्ता समेत अन्य कई भत्ते शामिल है। इसके अलावा उनके पास कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक पीएम के पास कोई भी अचल संपत्ति ( Immovable Assets ) नहीं है।
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प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं
प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो उन्हें एक आधिकारिक सरकारी निवास, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) सुरक्षा, सरकारी वाहनों और विमानों की सुविधा, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए सरकार की ओर से किराए, ठहरने और भोजन का खर्च भी मिलता है। ( PM Narendra Modi Income )
PM के पास नहीं है खुद की गाड़ी
पीएम मोदी के पास न तो जमीन है, न घर और न ही कोई कार। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह के बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं है। हालांकि पोस्ट ऑफिस और एलआईसी में उनका इन्वेस्टमेंट हैं।
राष्ट्रपति की सैलरी
जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। उन्हें ट्रेन, आवास, हवाई और रेल यात्रा, टेलीफोन, सुरक्षा, चिकित्सा, भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ बोइंग 777-300ERs विमान, बीमा और 340 जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।
उपाध्यक्ष की सैलरी
उपराष्ट्रपति का वेतन लगभग 4 लाख रुपए के करीब है। इसके अलावा उन्हें परिवहन, आवास और चिकित्सा जैसी अन्य सुविधाएं भी सरकारी खर्च पर दी जाती हैं।
राज्यों के राज्यपाल की सैलरी
किसी राज्य के राज्यपाल का वर्तमान वेतन अन्य अनुलाभों और लाभों सहित 3.5 लाख रुपए है। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।