Point Of View With Anand: राम रहीम के महिमा मंडन वाले विज्ञापन पर 'द हिन्दू' ने क्यों मांगी माफी?

अकबर इलाहाबादी की ये लाइनें सिर्फ शेर नहीं हैं, ये उस दौर की पत्रकारिता की ताकत का ऐलान थीं, जब अखबार सत्ता के सामने खड़े होने का साहस रखते थे। एक जमाना था, जब अखबार में छपी खबर सरकार की नींद उड़ा देती थी।

एक खबर आंदोलन की दिशा बदल देती थी। एक संपादकीय हुक्मरानों को जवाब देने के लिए मजबूर कर देता था, लेकिन आज...आज सवाल यह है कि वही अखबार, जिनसे कभी सत्ता सवालों से घिर जाती थी, क्या अब विज्ञापन के आगे खुद सवाल बनते जा रहे हैं?

आज हर तरफ मीडिया की आलोचना हो रही है। पत्रकारिता के गिरते स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। खबर और विज्ञापन के बीच की लकीर मिटती नजर आ रही है।

पाठक के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह तय कैसे करे, जो उसके सामने छापा गया है, वह पत्रकारिता है या किसी के हित में तैयार किया गया प्रचार? इन्हीं सवालों के बीच हाल ही में तीन ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में अब भी बची हुई अंतरात्मा की ओर इशारा किया है। इन घटनाओं ने मीडिया को आईना दिखाया है।

मैं सबसे पहले उस घटना पर आता हूं, जो अब से कुछ घंटे पहले की है। अपने आप को देश का नंबर वन अखबार बताने वाले दैनिक भास्कर और सर्कुलेशन यानी प्रसार संख्या में देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण ने हरियाणा के अपने संस्करणों के पहले पन्ने पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़ा विज्ञापन प्रकाशित किया है।

अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? अखबारों में विज्ञापन तो छपते ही हैं। बिल्कुल छपते हैं। अखबारों में विज्ञापन 1920 के दशक से छपते आ रहे हैं। विज्ञापन अखबारों की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल विज्ञापन छापने का नहीं है। सवाल यह है कि विज्ञापन के नाम पर किसका महिमा मंडन किया जा रहा है और उसके लिए अखबार अपने पहले पन्ने तक को कितना पीछे ले जा सकता है?

यहां गौरतलब है कि राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद 20 साल की सजा काट रहा है। उसे हाल ही में फरलो मिली है और वह 17वीं बार जेल से बाहर आया है। 10 साल में वह कुल 17 बार जेल से बाहर आ चुका है।

चलिए, फिर उस विज्ञापन पर लौटते हैं, जिसमें राम रहीम का महिमा मंडन किया गया है। विज्ञापन में दावा किया गया है कि राम रहीम के खिलाफ साजिश की गई है।

यह भी कहा गया है कि उसने अपने कामों से लाखों लोगों को अलग-अलग तरह से लाभ पहुंचाया है। अब यहां सवाल बहुत सीधा है कि क्या पैसा देकर दोषी ठहराए गए व्यक्ति की छवि को चमकाने का अधिकार भी खरीदा जा सकता है?

यदि जवाब हां है तो फिर पत्रकारिता और विज्ञापन के बीच अंतर क्या रह गया है? और यदि जवाब ना है तो अखबारों के पहले पन्ने पर ऐसी सामग्री कैसे पहुंच रही है?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश के नामी अखबार 'द हिन्दू' ने भी राम रहीम से जुड़ा यही विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन अगले दिन उसने इसके लिए खेद जताया है।

'द हिंदू' ने अपने माफीनामे में कहा है कि दिल्ली, मोहाली और उत्तर भारत के संस्करणों में प्रकाशित एक आपत्तिजनक फ्रंट पेज विज्ञापन के लिए वह खेद व्यक्त करता है। विज्ञापन का शीर्षक था- डेरा सच्चा सौदा क्या है? (तथ्य बनाम कल्पना)

'द हिन्दू' ने इस विज्ञापन के प्रकाशन के लिए अपने पाठकों से बिना शर्त माफी मांगी है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। गलती हुई। विज्ञापन छपा।

सवाल उठे और अगले दिन अखबार ने पहले पन्ने पर खेद जताया। माफी मांगी। यही पत्रकारिता का पहला सबक है- गलती हो सकती है, पर उसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए।

मैं कहता हूं, आज के दौर में यह पत्रकारिता के साहस की सबसे बड़ी खबर है। मैं दो दशक तक अखबार में रहा हूं। यहां आपको एक और सच्चाई समझना जरूरी है। आज के दौर में 16 पेज का अखबार तैयार करने में कम से कम 25 रुपए की लागत आती है, जबकि वह बाजार में करीब 5 रुपए में बिकता है। यानी अखबार का पूरा आर्थिक मॉडल सिर्फ कवर प्राइस पर नहीं चल सकता। विज्ञापन उसकी पूंजी हैं। विज्ञापन के बिना अखबार चलाना नामुमकिन है, लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है।

विज्ञापन जरूरी है, पर क्या विज्ञापनदाता की हर बात जरूरी हो जाती है? क्या अखबार को अपना पहला पन्ना भी पैसे के सामने गिरवी रख देना चाहिए? 'द हिन्दू' ने कम से कम यह बताया कि विज्ञापन और पत्रकारिता के बीच नैतिक सीमा होती है। वह सीमा टूट जाए तो पाठक को बताना भी अखबार की जिम्मेदारी है। आज के दौर में यह काम करना आसान नहीं है।

चलिए, अब मैं आपको साहस का दूसरा उदाहरण बताता हूं। ये बात छत्तीसगढ़ की है। वहां के अखबार ‘छत्तीसगढ़’ ने जो किया है, वह अपने आप में प्रेरणादायी है।

खबर ऐसी है कि रायपुर प्रेस क्लब ने फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार दिए थे। इस मुकाबले की तीनों कैटेगरी के प्रथम पुरस्कार वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर गोकुल सोनी को मिले। उनके बाद दूसरे पुरस्कार तीन अन्य लोगों को मिले। आखिरी यानी तीन पुरस्कारों में से दो पुरस्कार ‘छत्तीसगढ़’ अखबार के फोटोग्राफरों को मिले थे। उनके साथ कुछ दूसरे संयुक्त विजेता भी थे।

जब ‘छत्तीसगढ़’ अखबार में इसकी खबर छपी तो हेडिंग में सिर्फ अपने अखबार के दो फोटोग्राफरों को तीसरा पुरस्कार मिलने की बात प्रमुखता से रखी गई। यहीं अखबार के संपादक सुनील कुमार ने वह किया, जिसकी आज मीडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अगले दिन पहले पेज पर खेद प्रकाशित किया।

उन्होंने लिखा कि रायपुर प्रेस क्लब के फोटोग्राफी पुरस्कार के समाचार में प्रकाशित खबर में एक बहुत ही अनैतिक और घटिया बात हुई है। खबर के शीर्षक में केवल इसी अखबार के दो फोटोग्राफरों को तीसरे पुरस्कार मिलने की हेडिंग छपी। उन्होंने इसे पत्रकारिता के लिए बड़ी शर्मिंदगी बताया। उन्होंने लिखा कि किसी अखबार की हेडिंग अपने ही लोगों को लेकर नाजायज तरीके से बनाई जाए, यह बहुत ही स्तरहीन काम है।

सुनील कुमार ने अपने सिटी डेस्क की इस गलती के लिए पाठकों, प्रेस क्लब और दूसरे सभी विजेताओं से क्षमा मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी समाचार माध्यम को इस दर्जे का स्वार्थी और गैरजिम्मेदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि उनका अखबार पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने की यथासंभव कोशिश करता है और यह उसी कोशिश में हुई बड़ी चूक थी।

सोचिए, क्या आज के दौर में ऐसा करना आसान है? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं। आज खेद प्रकट अक्सर अखबार के उस कोने में दो लाइन में कर दिया जाता है, जहां किसी की नजर ही न पड़े। गलती बड़ी हो सकती है, लेकिन माफी छोटी रखी जाती है। छत्तीसगढ़ अखबार का सर्कुलेशन भले कम हो, लेकिन पत्रकारिता के मूल्य किसी सर्कुलेशन मशीन से तय नहीं होते। किसी अखबार की ताकत उसके पन्नों की संख्या या प्रसार संख्या से बड़ी चीज में होती है- उसके भरोसे में।

अब तीसरी खबर। नवभारत टाइम्स ने मुंबई एडिशन के संपादक कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर के रिटायरमेंट पर उन्हें अनोखा तोहफा दिया है। अखबार ने उनकी 16 साल की नौकरी के सम्मान में दो पेज प्रकाशित किए है।

सोचिए, यह काम उस अखबार ने किया है, जिसका मैनेजमेंट कहता है कि हम विज्ञापन के धंधे में हैं। विज्ञापन लगाने के बाद कहीं जगह मिल जाती है तो हम खबरें लगाते हैं। कितनी काबिले गौर बात है कि जिस मीडिया घराने के लिए सबसे अहम अपना बिजनेस हो, वो अपने संपादक को इतना सम्मान दे, यही पत्रकारिता की ताकत है।

वैसे सुंदर चंद ठाकुर की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने एनबीटी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से नौकरी शुरू की थी और अपनी काबिलियत के दम पर 16 साल में संपादक की कुर्सी तक पहुंचे।

इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ राम रहीम जैसे दोषी ठहराए गए व्यक्ति से जुड़ा महिमामंडन करता विज्ञापन है। दूसरी तरफ द हिन्दू है, जिसने विज्ञापन छापने के बाद पाठकों से बिना शर्त माफी मांगी। एक तरफ अपने लोगों को आगे दिखाने वाली एक खबर है।

दूसरी तरफ ‘छत्तीसगढ़’ अखबार है, जिसने अपनी ही खबर को अनैतिक और घटिया कहा। एक तरफ लगातार बढ़ता व्यावसायिक दबाव है। दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स है, जिसने अपने संपादक की 16 साल की यात्रा को दो पन्नों का सम्मान दिया। यानी पत्रकारिता में अंधेरा है, लेकिन उजाले की कुछ खबरें भी अब तक बची हुई हैं।

फिर भी सच यही है कि कहीं-कहीं अंधेरा ज्यादा दिखाई देता है। आज एक और खतरनाक चलन बढ़ रहा है। अखबार सम्मान के नाम पर विज्ञापनदाताओं को उपकृत कर रहे हैं। पहले उन्हें ‘हीरो’ के रूप में अखबार में फीचर इंपैक्ट के तौर पर जगह दी जाती है। फिर देश-विदेश में बड़े सेलिब्रिटी और नेताओं से उनका सम्मान कराया जाता है। उसके बाद विज्ञापन लिए जाते हैं।यह पूरा चक्र चलता रहता है। और पाठक?

पाठक के सामने सवाल खड़ा रह जाता है, यह खबर है या विज्ञापन? यह सम्मान है या मार्केटिंग? यह उपलब्धि है या खरीदी गई प्रतिष्ठा? पाठक इस अंतर को हमेशा समझ नहीं पाता। वह तो यही सोचता है, ये जीरो हीरो कैसे बन गया? यही वह जगह है, जहां पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। क्योंकि पाठक सिर्फ अखबार नहीं खरीदता, वह भरोसा खरीदता है और उस भरोसे की कीमत किसी विज्ञापन की दर से तय नहीं हो सकती।

यहां मुझे 1923 का एक वाकया याद आता है। उस दौर में महादेव प्रसाद सेठ ने 'मतवाला' साप्ताहिक पत्र निकाला था। यह कलकत्ता, यानी आज के कोलकाता से निकलता था।

वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' इस अखबार की संपादकीय टीम में थे। शुरुआती दौर में ही संपादकीय टीम ने विज्ञापनदाताओं के लिए एक तरह की सार्वजनिक घोषणा की थी। उसका मूल आशय था कि विज्ञापन का पैसा पहले लिया जाएगा, लेकिन विज्ञापन को बिना देखे प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

यानी पैसा मिल गया, इसलिए विज्ञापन छाप दिया, ऐसा नहीं होगा। विज्ञापन की सामग्री भी अखबार की अपनी कसौटी से गुजरेगी। अखबार के संपादक मंडल का सिद्धांत था कि विज्ञापन हमारा आर्थिक आधार हो सकता है, लेकिन हमारी संपादकीय स्वतंत्रता का मालिक नहीं हो सकता।

जरा ठहरकर सोचिए। 1923 में एक अखबार विज्ञापन की भी जांच करने की बात कर रहा था और आज, जब हमारे पास कहीं ज्यादा संसाधन हैं, कहीं ज्यादा तकनीक है, कहीं ज्यादा जानकारी है, तब क्या हम विज्ञापन के नाम पर अपनी संपादकीय जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं?

इस घटना से एक बात साफ होती है। उस दौर में भी अखबार निकालने के लिए विज्ञापन जरूरी थे, लेकिन विज्ञापन इतने जरूरी नहीं थे कि अखबार किसी खराब व्यक्ति की छवि चमकाने का माध्यम बन जाए और यही असली सवाल है। पत्रकारिता बिकती नहीं, पत्रकारिता परखा करती है।

अखबार व्यापार भी है। उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए। पत्रकारों को वेतन चाहिए। कागज चाहिए। प्रिंटिंग चाहिए। वितरण चाहिए। तकनीक चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए।

यह सब विज्ञापन के बिना आसान नहीं है, लेकिन कारोबार और पत्रकारिता के बीच एक सीमा होती है। वह सीमा टूट गई तो अखबार और विज्ञापन पुस्तिका में अंतर क्या रह जाएगा? मुझे कहते हुए गर्व है कि 'द सूत्र' अपने मूल्यों पर अडिग है। हम सवाल उठाते हैं पालकी नहीं, क्योंकि हमारे लिए अपने दर्शक और पाठक की सर्वोपरि हैं।

(लेखक द सूत्र के एडिटर इन चीफ हैं।)

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