मराठा आरक्षण को लेकर पुणे-मुंबई हाईवे जाम, आठ जिलों में बवाल, आंदोलनकारी नेता जारंगे बोले- फैसला जल्द हो, नहीं तो जल त्याग दूंगा

MUMBAI. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब और हिंसक हो गया है। यह मराठवाड़ा इलाके के आठ जिलों में फैल गया है। इनके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई वाहनों को आग लगा दी गई है तो रेलवे ट्रैक जाम करने के साथ हाईवे को रोक दिया गया है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने आंदोलन देशभर में फैलने की चेतावनी दी है। जारंगे ने कहा है कि सरकार तुरंत स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण पर फैसला करे, नहीं तो बुधवार (1 नवंबर) से जल त्याग दूंगा। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। उधर, प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार (30 अक्टूबर) को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। इन शहरों में आगजनी की घटनाएं भी हुईं। बीड और माजलगांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई।

मराठा आरक्षण के आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में तीन लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहां 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है।

आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा, आधा नहीं, पूरा आरक्षण लेंगे। कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों, सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए। मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा समाज बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करता है, कौन भड़काने का काम कर रहा है, आगजनी कर रहा है। इस पर सरकार का ध्यान है।

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मनोज जारंगे पाटिल को लेटर लिखकर अनशन छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप जिस मांग के लिए अनशन कर रहे हैं राजनेताओं को उससे कोई लेना-देना है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 11 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात राज भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। फडणवीस ने कहा कि बीड जिले में जो घटना हुई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ओबीसी नेताओं को धमकी देने वालों पर करवाई का आदेश दिया गया है। पुलिस 307 के तहत केस दर्ज कर रही है। हम मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर हैं।

पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को ‘कुनबी’ जाति के प्रमाणपत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र देने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को शिंदे सरकार 11 हजार कुनबी सर्टिफिकेट दे सकती है।

मराठवाड़ा इलाके के 8 जिले- छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), जालना, बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ हैं। इस बार जालना और बीड सेंटर है।

राज्य में दो दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार (30 अक्टूबर) को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड जिले के माजलगांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले में घुसकर पथराव किया और आग लगा दी। उस समय विधायक, परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद बीड में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया। प्रकाश सोलंके अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई है।