अप्रैल माह में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन, सरकार के खजाने में आए 1.87 लाख करोड़, पीएम मोदी ने बताया इकोनॉमी के लिए बड़ी खबर

New Delhi. जीएसटी लागू होने के बाद सरकारी खजाने में जीएसटी के जरिए टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अप्रैल 2023 के आंकड़ों की बात की जाए तो जीएसटी कर संग्रह के आंकड़ों ने अब तक की रिकॉर्ड वसूली की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते माह का जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि अब तक का एक माह का सर्वाधिक कर संग्रह है। इससे पहले मार्च 2023 में सरकार ने जीएसटी के जरिए 1 लाख 60 हजार 1 सौ 22 करोड़ रुपए वसूले थे। बीते साल की बात की जाए तो अप्रैल 2022 में जीएसटी के जरिए सरकारी खजाने में 1 लाख 67 हजार 5 सौ 40 करोड़ रुपए आए थे। इसका मतलब यह है कि बीते साल के मुकाबले इस साल अप्रैल के महीने में सरकार ने 19 हजार 4 सौ 95 करोड़ रुपए की ज्यादा वसूली की है। 

वित्त मंत्रालय की ओर जीएसटी वसूली के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। जिनके मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल अप्रैल के महीने में सरकार ने 12 फीसदी ज्यादा वसूली की। आंकड़ों के मुताबिक बीते माह 20 अप्रैल को एक दिन में 9.8 लाख ट्रांजेक्शन हुए जिसमें एक ही दिन में 68 हजार 2 सौ 28 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली हो गई। इससे पहले एक दिन के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड वसूली बीते साल 20 अप्रैल को ही हुई थी। तब एक दिन में 9.6 लाख ट्रांजेक्शन हुए थे और 57 हजार 8 सौ 46 करोड़ रुपयों की जीएसटी वसूली की गई थी। 

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आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में कुल 1,87,035 करोड़ जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी कलेक्शन 38,440 करोड़ रुपये, एसजीएसटी कलेक्शन 47,412 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपये और सेस के रूप में 12.025 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है, कम टैक्स रेट के बावजूद टैक्स कलेक्शन में बताता है कि जीएसटी कैसे इंटीग्रेशन और अनुपालन में सफल रहा है। 

बता दें कि यह पहला मौका है जब जीएसटी कर संग्रह 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। मार्च 2023 में 9 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए जबकि फरवरी 2023 में 8.1 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट हुए थे। अप्रैल के माह में केंद्र और राज्य सरकार के रेवेन्यू पर नजर डाली जाए तो केंद्र का रेवेन्यू रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 84 हजार 3 सौ 4 करोड़ रुपए का सीजीएसटी रहा जबकि राज्यों के लिए 85 हजार 3 सौ 71 करोड़ रुपए एसजीएसटी रहा है।