संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी आज होगी खत्म!, 52 दिनों से पुलिस की हिरासत में, 4 अक्टूबर को ED ने किया था अरेस्ट

The Sootr | Nov 24, 2023, 24:00 IST
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संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी आज होगी खत्म!, 52 दिनों से पुलिस की हिरासत में, 4 अक्टूबर को ED ने किया था अरेस्ट
संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी आज होगी खत्म!, 52 दिनों से पुलिस की हिरासत में, 4 अक्टूबर को ED ने किया था अरेस्ट

दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी आज खत्म हो जाएगी।

NEW DELHI. दिल्ली शराब घोटाले केस में संजय सिंह का नाम इसी साल जनवरी की माह में जोड़ा गया था। इस पर संजय सिंह ने दावा किया कि ED में उनका नाम गलती से जोड़ा गया था। इसके बाद ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। इसी के साथ उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था।

बता दें कि आज संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है।

52 दिनों से पुलिस की हिरासत में

दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिनों से हिरासत में हैं।

दिल्ली शराब घोटाला केस में संजय सिंह 52 दिन से हिरासत में हैं। उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था। इसके बाद उन्हें 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां पर उनकी कस्टडी को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

संजय सिंह पर 82 लाख रुपए लेने का आरोप

ED की चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह पर 82 लाख रुपए चंदा लेने का जिक्र है। जिसके बाद इस चार्जशीट को लेकर ED बुधवार को उनके घर उनसे पूछताछ के लिए पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

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