मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने  हलफनामे में कहा- मामला सीबीआई को सौंपा

NEW DELHI. मणिपुर में 86 दिन से हिंसा हो रही हैं। इसी बीच मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले में आज (28 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है? अब मणिपुर वीडियो मामले पर सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। जिसमें केंद्र ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

मणिपुर सरकार की सहमति से केस सीबीआई को ट्रांसफर

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से कहा है कि मणिपुर सरकार की सहमति लेकर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। मुकदमे का तेजी से निपटारा जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार ने अपील की है कि केस राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर फैसला दिया जाए।

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मणिपुर में 35 हजार एक्स्ट्रा फोर्स तैनात

मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश तेज है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर गृह मंत्रालय एक्शन में है। मणिपुर में हालातों को काबू पाने के लिए 35 हजार एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि 18 जुलाई के बाद हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुकी और मैतई दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर के हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पीएम मोदी हर जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्रालय की कोशिश है कि दोनों समुदायों के साथ बातचीत कर जल्दी मसले का हल निकाला जाए। हालांकि, दोनों समुदायों के बीच सुलह की राय में कई रोड़े आ रहे हैं।

सियासत भी उबाल पर

मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासत में भी अबाल आया हुआ है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में अब INDIA गठबंधन का डेलिगेशन 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएगा