हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर, अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 13 दिन में करीब 55% गिरे, संसद में विपक्ष का हंगामा, सरकार चुप

NEW DELHI. अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से अडाणी ग्रुप के शेयरों में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट 24 जनवरी को आने के बाद से अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 13 दिन में करीब 55% टूट चुके हैं। कंपनी के शेयर्स में 6 फरवरी, सोमवार सुबह 5% की गिरावट आई। हालांकि बाद में शेयर में ​रिकवरी दिखी और ये केवल 2% गिरकर 1,554 रुपए पर बंद हुआ। उधर, ब्रिटिश लेंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडाणी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटीग्रुप और क्रेडिट सुइस बैंक भी ऐसा कर चुका है।

नेटवर्थ घटकर 90 बिलियन डॉलर हुई

शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडाणी की नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर हो गई है। पिछले साल ये 150 बिलियन डॉलर के करीब थी। फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडाणी 21वें स्थान पर आ गए हैं। इससे पहले वह 22वें स्थान पर खिसक गए थे। 

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संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा 

अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में 6 फरवरी, सोमवार को  जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देशभर में एलआईसी और एसबीआई के ऑफिस के बाहर अडाणी ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की जांच संसदीय पैनल (जेपीसी) या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

सरकार अडाणी पर बहस नहीं चाहती: राहुल

हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 7 फरवरी, मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडाणी पर संसद में बहस नहीं चाहती। सरकार डरी हुई है। मोदीजी पूरी कोशिश करेंगे कि अडाणी पर संसद में बहस नहीं हो। मैं 2-3 साल से यह मुद्दा उठा रहा हूं। अडाणी के पीछे कौन सी शक्ति है। यह सामने आना चाहिए।

विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में दिया धरना

कांग्रेस समेत देशभर की 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की जनता  के पैसों का उपयोग अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दें।