छात्र आंदोलन पर संसद में हंगामा, जवाब दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह

• संसद के मॉनसून सत्र में छात्र आंदोलन का मुद्दा गरमाया है।
• सरकार ने इस पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही है।
• गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे।
• NEET पेपर लीक के बाद यह मुद्दा उठा है।
• विपक्ष लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहा था।

संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, सरकार उन सभी का जवाब देगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सरकार की तरफ से जवाब देंगे।

हाल में हुए एनईईटी (National Eligibility cum Entrance Test) पेपर लीक मामले ने छात्रों में भारी नाराजगी पैदा की थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन हुए थे। विपक्ष संसद में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा है। पेपर लीक और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार भी इस पर खुली चर्चा के लिए राजी हुई है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष से एक अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि जब छात्र आंदोलन पर चर्चा हो तो सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद गंभीर हैं। इसलिए इन पर सदन में शांति से चर्चा होनी जरूरी है।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी (Business Advisory Committee) की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सरकार ने छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही। हालांकि इसी बैठक में विपक्ष ने एक और मुद्दा भी उठाया। विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी पर भी चर्चा की मांग रखी। इससे साफ है कि सरकार और विपक्ष की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सदन में किन मुद्दों को पहले उठाया जाता है।

बीएसी की बैठक में दो और अहम विधेयकों का जिक्र हुआ। इनमें एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act) संशोधन बिल और परिसीमन बिल शामिल हैं। हालांकि फिलहाल इन दोनों पर चर्चा को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। सरकार की मौजूदा प्राथमिकता में छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार के मुद्दे ऊपर हैं। इससे पता चलता है कि सरकार फिलहाल छात्रों से जुड़े विषय को ज्यादा तवज्जो दे रही है।

छात्र आंदोलन पर चर्चा से पहले सरकार एक अहम विधेयक पहले ही पेश कर चुकी है। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया था। यह बिल पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद मौजूदा कानूनी ढांचे को और मजबूत करना है। सरकार ने विपक्ष से इस बिल पर भी विस्तार से चर्चा करने की अपील की थी।

छात्र आंदोलन को लेकर संसद के अंदर और बाहर सियासी तकरार लगातार बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई है। साथ ही पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष सरकार से सीधा जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर लगातार काम हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। उनके मुताबिक विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गृह मंत्री खुद इस विषय पर सदन में जवाब देंगे। रिजिजू ने विपक्ष से संयम बरतने और चर्चा को गंभीरता से लेने की अपील दोहराई। उनका कहना है कि छात्रों के मुद्दे राजनीति से ऊपर होने चाहिए।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद में यह चर्चा कब शुरू होती है। विपक्ष किन मुद्दों को सबसे पहले उठाता है यह भी अहम होगा। गृह मंत्री का जवाब इस पूरे विवाद में बड़ी भूमिका निभा सकता है। छात्र संगठनों की नजर भी संसद की इस चर्चा पर टिकी रहेगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।