देश में बेरोजगारी का आलम समझिए 60 हजार पदों के लिए 32 लाख कैंडिडेट ने दी परीक्षा

देश आजादी का अमृत महोत्सव माना रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। दिन-व- दिन देश विकसित हो रहा है। सरकार विकसित भारत की उपलब्धियां गिना रही है। रोजगार के लिए नई- नई स्कीम ला रही है, जिससे देश में युवाओं को रोजगार मिल सके लेकिन यूपी में हुई भर्ती परीक्षा रोजगार के दावों पर सवालिया निशान है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी। हफ्ते भर पहले शुरू हुई इस परीक्षा का समापन शनिवार 31 अगस्त को हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 60 हजार पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती अभियान के तहत 60244 कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकली थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले कैंडिडेट सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे दुनिया भर के 110 देशों की कुल जनसंख्या के बराबर होंगे। कांस्टेबल के 60 हजार 244 पदों पर भर्ती के लिए कुल 48 लाख 17 हजार 441 आवेदन आए थे। इन कैंडिडेट में 15 लाख 48 हजार 969 महिलाएं हैं।

पांच दिनों तक चली इस परीक्षा का शेड्यूल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को दो पालियों में तय किया गया था। शनिवार 31 अगस्त को परीक्षा का आखिरी पेपर था जिसे कड़ी सुरक्षा में कराया गया था। वहीं अगर बात करें की कितने कैंडिडेट ने इस परीक्षा में शामिल हुए थे तो 5 दिनों में करीब 32 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था।

india forbes कि रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में देश में बेरोजगारी का 5.4 प्रतिशत थी जो 2024 में बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई है। देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है। देश विकसित हो रहा है लेकिन बेरोजगारों की संख्या कम होने की बजाए बढ़ती जा रही है।

पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। छात्रों ने पेपर लीक का इल्जाम लगाया और रिएग्जाम की मांग की। जिसके लिए कई जगह पर छात्रों ने धरने भी दिए थे। इसके बाद ही सीएम योगी ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। इसपर सीएम ने कहा था कि पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करके आने वाले 6 महीने के अंदर फिर से कराने के आदेश दे दिए गए हैं।

UPPRPB पर पिछली बार पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे। इस बार परीक्षा के दौरान सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के लिए 1 हजार 174 एग्जाम सेंटर्स पर 16 हजार 440 कमरों में CCTV लगाए गए थे। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को बिना वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। परीक्षा के दौरान 2 हजार 300 से ज्यादा मजिस्ट्रेट और 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था।

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