मोदी कैबिनेट का फैसला: कोरोना की तीसरी लहर के मुकाबले के लिए 23 हजार करोड़ का इमरजेंसी पैकेज

केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में कोरोना और किसानों के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए। इस बार कैबिनेट की बैठक का ब्योरा रखने के लिए नई टीम को मौका दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कृषि मंत्री नरेंद सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 हजार करोड़ के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंडियों के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ पहुंचाने के फैसले की जानकारी दी।

कोरोना से निपटने के लिए पैकेज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 736 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जाएंगे। जिसमें 2 हजार बेड होंगे। सेंटलाइज्ड सिस्टम के जरिए कोरोना की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते है तो कम समय में 2.5 हजार और 5 हजार बेड के फील्ड अस्पताल बनाए जा सकते हैं। अगले 9 महीनों में राज्यों में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरोज सिस्टम तैयार करेंगे। फैसलों की जानकारी देते हुए मंडाविया ने आगे कहा कि कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक करोड़ दवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

1 लाख करोड़ किसानों तक पहुंचाएंगे

कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। मंडियां मजबूत की जाएंगी। राज्य सरकार और कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्वसहायता समूह और APMC एक लाख करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप, किसानों के समूह को 2 करोड़ तक का लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी।