ओबीसी छात्रों के लिए खास है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, सालाना मिलती है इतनी स्कॉलरशिप

प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, भारत सरकार के सोशल जस्टिस एवं मिनिस्ट्री ऑफ़ एम्पावरमेंट द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन देना है।

यह योजना के तहत सरकार क्लास 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को ट्यूशन, हॉस्टल और अन्य जरूरी शुल्कों के लिए सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है।

अगर आप भी का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी सारी जानकारी आप ले सकते हैं।

🧑‍🎓 एलिजिबिलिटी

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई कर रहा हो।

परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

💰 स्कॉलरशिप की राशि

क्लास 9 और 10 : हर साल 75 हजार मिलेंगे।

कक्षा 11 और 12 : 1 लाख 25 हजार मिलेंगे।

यह राशि छात्र के स्कूल की फीस, हॉस्टल शुल्क एवं अन्य आवश्यक खर्चों को कवर करेगी। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।

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📄 जरूरी डॉक्यूमेंट

• पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट
• आधार कार्ड या एनरोलमेंट आईडी
• कास्ट सर्टिफिकेट
• रेजि़डेंस सर्टिफिकेट
• इनकम सर्टिफिकेट
• विकलांगता सर्टिफिकेट
• छात्र का बैंक की डिटेल

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📝 आवेदन प्रक्रिया

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करें।

 राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाएं।

 'नया यूज़र?Registerपर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।

 ओटीआर (One Time Registration) प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर फेशियल ऑथेंटिकेशन भी करना आवश्यक है।

 लॉगिन करें और ‘स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें।

 पीएम-यशस्वी योजना चुनें, डिटेल फिल करें,  डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

 इम्पोर्टेन्ट डेट

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025

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🧾 नियम और शर्तें

• छात्र का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
• 30% स्कॉलरशिप आरक्षण केवल छात्राओं के लिए है।
• एक ही मद के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ न लिया गया हो।
• स्कॉलरशिप निरंतरता के लिए अकादमिक परफॉरमेंस और अपीयरेंस आवश्यक है।
• चयनित स्कूलों में आधार-आधारित अपीयरेंस सिस्टम होनी चाहिए।

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