MPPSC 2018 से नहीं कर पाया एक भी अधिकारी-कर्मचारी की भर्ती, जानिए अटकी परीक्षाओं और रिजल्ट के बारे में क्या है आयोग की रणनीति

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Sunil Shukla
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MPPSC 2018 से नहीं कर पाया एक भी अधिकारी-कर्मचारी की भर्ती, जानिए अटकी परीक्षाओं और रिजल्ट के बारे में क्या है आयोग की रणनीति

योगेश राठौर, INDORE. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कानूनी विवादों के चलते साल 2018 के बाद से अब तक किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की भर्ती नहीं कर पाया है। 2019 से आयोग की राज्य सेवा भर्ती परीक्षाएं अटकी हुईं हैं। प्रदेश में हर साल करीब साढे़ 3 से 4 लाख उम्मीदवार राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। आयोग की परीक्षाओं और नतीजों के बारे में उम्मीदवारों के सवाल और जिज्ञासाओं के जवाब जानने के लिए द सूत्र ने एमपीपीएससी के प्रवक्ता डॉ. रविंद्र पंचभाई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा-2022 के लिए इसी माह विज्ञापन जारी किया जाएगा।



राज्य सेवा परीक्षाओं के बारे में द सूत्र के सवाल-आयोग के जवाब



द सूत्र - राज्य सेवा परीक्षा-2019 के बारे में हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा 6 महीने में कराने का आदेश दिया है, परीक्षा कब होगी ?



MPPSC - राज्य सेवा परीक्षा-2019 के बारे में हाईकोर्ट ने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं उन पर अमल के लिए आयोग बहुत जल्द निर्णय लेगा। विशेष परीक्षा के बारे में आगे की प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। यदि अब आगे कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो विशेष परीक्षा समय सीमा में करा लेंगे।



द सूत्र - राज्य सेवा परीक्षा-2020 मेंस का रिजल्ट कब तक जारी होगा ?



MPPSC - इसके लिए आयोग के कानूनी सलाहकारों से राय-मशविरा किया जा रहा है। आयोग पूरी गंभीरता से इस बात का प्रयास कर रहा है कि कैसे कानूनी अड़चन दूर कर कम से कम समय में परीक्षा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए।



द सूत्र - राज्य सेवा परीक्षा 2021 की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ?



MPPSC - आयोग ने मेंस (लिखित परीक्षा) का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। इसे घोषित टाइम टेबल के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास है।



द सूत्र - राज्य सेवा परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति कब निकलेगी ?



MPPSC - राज्य सेवा परीक्षा 2022 का आयोजन पूर्व घोषित तारीख 21 मई 2023 को किया जाएगा। निश्चित रूप से इस महीने के अंत तक परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जिन विभागों में अभी तक अपने पदों की जानकारी आयोग को नहीं दी भेजी है। वे प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट तक जोड़े जा सकते हैं।



द सूत्र - ओबीसी आरक्षण के कानूनी विवाद के चलते आयोग ने 87-13 फीसदी के फॉर्मूले से नया रिजल्ट घोषित किया है, इसे भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर आयोग का क्या रुख है ?



MPPSC - याचिकाएं जरूर लगी हुई हैं लेकिन आयोग इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक ही रिजल्ट जारी कर रहा है। आयोग इस बारे में हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा।



ये है आयोग की भर्ती परीक्षाओं का स्टेटस



राज्य सेवा परीक्षा-2019



इसकी लिखित परीक्षा (मेंस) मार्च 2021 में हुई और दिसंबर 2021 में रिजल्ट भी आ गया लेकिन आरक्षण के रोस्टर नियमों के अप्रैल 2022 में खारिज होने के बाद आयोग ने अक्टूबर 2022 में पूर्व में जारी प्री और मेंस परीक्षा का रिजल्ट शून्य घोषित कर दिया। आयोग ने नए सिरे से प्री का रिजल्ट जारी कर करीब 12 हजार उम्मीदवारों को दोबारा लिखित परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया।  इस पर एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने 13 दिसंबर को फैसला दिया कि विशेष परीक्षा सिर्फ अलग से योग्य घोषित करीब 2700 उम्मीदवारों की होगी। परीक्षा में पहले से क्वालीफाई हो चुके 1918 उम्मीदवारो की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट ने आयोग को ये प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।



राज्य सेवा परीक्षा-2020



इसकी भी लिखित परीक्षा (मेंस) हो चुकी है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आरक्षण रोस्टर के 87-13 फीसदी फॉर्मूले के बाद आगे क्या होना है पीएससी अभी तक इसका फैसला नहीं कर पाया है। क्या प्री का रिजल्ट शून्य घोषित कर नए सिरे से रिजल्ट जारी कर दोबारा लिखित परीक्षा लेंगे या फिर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर आयोग अक्टूबर माह से ही लगातार कानूनी सलाह लेने की बात ही कह रहा है। आयोग ने अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है।



राज्य सेवा परीक्षा-2021



इसकी भी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। नए सिरे से 87-13 फीसदी के फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इसकी लिखित (मेंस) परीक्षा होना है, जो आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च 2023 से प्रस्तावित है।



राज्य सेवा परीक्षा-2022



इसके लिए अभी विज्ञप्ति जारी होना है। इसके बाद प्री परीक्षा का आयोजन होगा। शेड्यूल के मुताबिक इसकी प्री परीक्षा 21 मई 2023 को प्रस्तावित है।



आयोग के पुराने शेड्यूल से कितनी पिछड़ी परीक्षाएं



राज्य सेवा परीक्षा-2019



आयोग के शेड्यूल के अनुसार इसकी प्रारंभिक (प्री) परीक्षा 12 जनवरी 2020, लिखित परीक्षा मार्च 2021 और इंटरव्यू अप्रैल 2022 में होना थे। अंतिम चयन व भर्ती जून 2022 में निर्धारित थी।



राज्य सेवा परीक्षा-2020



पूर्व शेड्यूल के अनुसार प्री जुलाई 2021 में, लिखित परीक्षा जुलाई 2022 में, इंटरव्यू सितंबर 2022 में और अंतिम चयन व भर्ती अक्टूबर 2022 में होनी थी।



राज्य सेवा परीक्षा-2021



शेड्यूल के अनुसार इसकी प्री जून 2022, लिखित परीक्षा नवंबर 2022 में, इंटरव्यू अप्रैल 2023 में और अंतिम चयन व भर्ती मई 2023 में होना प्रस्तावित है।



राज्य सेवा परीक्षा-2022



दिसंबर 2022 में विज्ञप्ति, जनवरी 2023 में प्री (जो अब 21 मई कर दी गई है), मई 2023 में लिखित परीक्षा, अक्टूबर 2023 में रिजल्ट और नवंबर 2023 में अंतिम चयन व भर्ती होना है।



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क्या है आरक्षण रोस्टर का 87-13 फॉर्मूला



मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतरिम आदेश के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 2022 में ये फॉर्मूला निर्धारित किया है। इसके तहत 87 फीसदी पदों पर वर्तमान आरक्षण नियमों के तहत रिजल्ट जारी किए जाएंगे। बाकी 13 फीसदी पद अनारक्षित वर्ग को जाएंगे या फिर ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 फीसदी होने पर ये पद ओबीसी वर्ग को जाएंगे, अभी ये तय नहीं है। ऐसे में बाकी 13 फीसदी पदों पर इतने ही अनारक्षित और इतने ही ओबीसी उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, इन्हें प्रोवीजनल रिजल्ट में रखा जा रहा है। यदि ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत रखा जाता है तो ओबीसी वर्ग के 13 फीसदी उम्मीदवार प्रोवीजनल रिजल्ट वाले अगले चरण में पास हो जाएंगे और 13 फीसदी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार अपात्र माने जाएंगे। दूसरी ओर यदि ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत ही रखा जाता है तो फिर यह 13 फीसदी पद अनारक्षित वर्ग के कोटे में चले जाएंगे।


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