मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्रेंटिस, हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों के लिएबड़ी सुविधा शुरू की है। अब इसका लाभ उच्च शिक्षा के छात्र भी उठाएंगे। छात्र पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। यह सुविधा पहले सिर्फ टेक्निकल इंस्टीटूट्स में थी। यूपी सरकार ने इसे अब सामान्य शिक्षा में भी लागू कर दिया है।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना क्या है?
UP में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना लागू हो गई है। इसे उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। इस योजना में छात्रों को मंथली सैलरी मिलेगा। कंपनियां छात्रों को 9 हजार तक सैलरी देंगी।
इस सैलरी में से एक हजार सरकार देगी। यह एक हजार की भुगतान(Payment) राज्य सरकार करेगी। इससे छात्रों को काम का अनुभव मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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अप्रेंटिसशिप का दायरा अब बढ़ा
यह सुविधा पहले सिर्फ टेक्निकल छात्रों के लिए थी। लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लागू किया है। कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले सैलरी में सरकार मदद करेगी। UP सरकार हर छात्र पर एक हजार की मदद देगी। इससे छात्रों को वास्तविक काम का अनुभव मिलेगा।
क्या है पूरी प्रोसेस
नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक स्कीम है। National Apprenticeship Training Scheme में रजिस्टर्ड छात्रों का डेटा ऑनलाइन होगा। यह डेटा NIC पोर्टल के जरिए मिलेगा। छात्र ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। आधार वैरीफिकेशन भी ऑनलाइन ही होगा।
चयनित छात्रों को कंपनियों से सैलरी दी जाएगी। सरकार की मदद सीधे कंपनी के खाते में जाएगी। उच्च शिक्षा डॉयरेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे, वही भुगतान प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह सब ई-साइन के माध्यम से होगा।
ट्रांसपेरेंट सिस्टम और बजट
इस सरकारी योजनाको अच्छे से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए एक विशेष डैशबोर्ड बनेगा। यह डैशबोर्ड NIC पोर्टल पर बनाया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं पर नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर किया है।
Up Government कायह बजट 100 करोड़ का है। पहले डिप्लोमा छात्रों को 8 हजार मिलते थे। डिग्री वाले छात्रों को 9 हजार का मानदेय मिलता था। अब BA, B.Sc, B.Com के छात्रों को भी 9 हजार मिलेंगे।
फास्ट पेमेंट सिस्टम
इस सैलरी का भुगतान(Payment) पूरी तरह से पारदर्शी होगा। ई-साइन के माध्यम से लिस्ट स्वीकृत होगी। पोर्टल पर बिल तैयार हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर कंपनियों को पैसा मिल जाएगा।
इससे छात्रों को समय पर सैलरी मिलेगी। वे बिना किसी दिक्कत के अप्रेंटिसशिप पूरी कर सकेंगे। यह योजना छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है।
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