राजस्थान की महिलाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपहार, क्या है इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना?

Indira Gandhi Smartphone Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए एक जरूरी योजना शुरू की है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना। यह योजना 10 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना महज एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि लाखों माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने का एक महाअभियान है।

राजस्थान की योजना चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं के हाथ में सिर्फ एक फ़ोन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का टूल दे रही है। यह फोन अब उनकी आवाज बनेगा और उन्हें सरकार से सीधे जोड़ेगा।

योजना की मुख्य बातें 

1. किसे मिलेगा लाभ? 

इस योजना का मुख्य लक्ष्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभ पहुंचाना है। पहले चरण में सरकार ने 30 सितंबर तक लगभग 40 लाख महिला मुखियाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए जगह-जगह खास शिविरों का आयोजन किया गया। 

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2. क्या मिलेगा और कितना पैसा?

सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री स्मार्टफोन और तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। यह प्रोसेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पूरी की जाती है, जो कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है।

ई-वॉलेट में सीधी राशि: लाभार्थी के ई-वॉलेट में कुल राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसका उपयोग वे शिविरों में फ़ोन खरीदने के लिए कर सकते हैं।

• स्मार्ट फोन खरीदने के लिए: ₹6,125/-

• सिम कार्ड और 9 महीने के इंटरनेट डेटा प्लान के लिए: ₹675/-

• कुल ट्रांसफर : ₹6,800/-

इंटरनेट डेटा का प्रावधान: यह सुविधा यहीं नहीं रुकती। महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़े रखने के लिए, सरकार अगले दो सालों के लिए भी इंटरनेट का खर्च उठाएगी:

• अप्रैल 2024 में इंटरनेट हेतु: ₹900

• अप्रैल 2025 में इंटरनेट हेतु: ₹900

यानी कुल तीन साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

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3. फोन कहां से और कैसे मिलेगा?

स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य ज़िला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित स्पेशल शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। लाभार्थी अपनी पसंद का स्मार्टफोन और सिम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यह फ़ोन TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) द्वारा अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) जैसे Jio, Airtel, Vodafone, और BSNL के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र या राज्य सरकार की ये सरकारी योजनाएं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती हैं।

डिजिटल एम्पावरमेंट का टारगेट  

यह योजना केवल फोन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम हैं:

• डिजिटल साक्षरता: प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे वे सरकारी योजनाओं की जानकारी ले पाएंगी और अपने बैंक से जुड़े सभी काम (जैसे बैलेंस चेक करना, ऑनलाइन भुगतान करना) स्वयं कर पाएंगी, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता खत्म होगी।

• सुरक्षा और शिक्षा: दूर-दराज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही, उन्हें शिक्षा से संबंधित जानकारी और सामग्री भी आसानी से उपलब्ध होगी।

• योजनाओं की सीधी जानकारी: राज्य सरकार द्वारा कमजोर और वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं (जैसे विधवा/एकल नारी पेंशन योजनाएं, रोज़गार योजनाएं) की जानकारी उन्हें तुरंत और सीधे मिल सकेगी। यह महिलाओं को सूचना के अधिकार से सशक्त करेगा।

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक अनोखा प्रयास है, जो उन्हें सही मायने में आत्मनिर्भर बना रहा है।

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