राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर कालाबाजारी: सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी की गंभीर समस्या, जानें समाधान
राजस्थान के जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। उज्ज्वला योजना और एनएफएसए के तहत मिले सिलेंडरों की तस्करी से जुड़ी जानकारी।
राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर गैस सिलेंडरों की तस्करी करता है। उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) और खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में दिए गए गैस सिलेंडरों को यह गिरोह 3,000 से 5,000 रुपये तक में खरीदकर, शहरी क्षेत्रों में अवैध रिफिल कर गैस बेचना शुरू कर देता है।
कालाबाजारी गिरोह कैसे काम करता है?
यह गिरोह इन गैस सिलेंडरों को पहले छोटे और कॉमर्शियल सिलेंडरों में रिफिल करता है। इसके बाद, इन रिफिल किए गए सिलेंडरों को ऑटो रिक्शा, गैस संचालित निजी वाहन या अन्य उद्योगों को बेच देता है। सरकारी दरों पर 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 850 रुपए का आता है। यह गिरोह उसे 90 से 100 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचता है। ऐसे में हर एक किलोग्राम गैस पर गिरोह आराम से 30 से 40 रुपए अवैध रूप से कमा लेता है।
सिलेंडर की कीमतों का अंतर का उठाते गलत लाभ
राजस्थान में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1776 रुपये है। इसमें गैस का मूल्य करीब 94 रुपये प्रति किलो है। वहीं, उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को यह सिलेंडर सिर्फ 450 रुपये में मिलते हैं, क्योंकि इन पर सब्सिडी दी जाती है। मगर, ग्रामीण इलाकों में जब इन सिलेंडरों का इस्तेमाल कम होता है, तो लाभार्थी इन सिलेंडरों को बेच देते हैं। इस तरह, सरकारी सिलेंडर कालाबाजारी के नेटवर्क में पहुंच जाते हैं।
राजस्थान में कुल कनेक्शन
राजस्थान में कुल 10,754,332 गैस कनेक्शन हैं। इनमें से केवल 6,278,385 की ही मैपिंग की जा सकी है। वहीं, राजस्थान में उज्जवला योजना के 39 लाख 60 हजार 832 और खाद्य सुरक्षा योजना के 23 लाख 70 हजार 553 गैस कनेक्शन धारक हैं। ये कनेक्शन मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, जहां सिलेंडरों का इस्तेमाल कम हो रहा है। कुछ लाभार्थी इन सिलेंडरों को बेच देते हैं, जिससे कालाबाजारी का यह जाल फैलता है।
राजस्थान में हर माह 431 करोड़ रुपए की सब्सिडी
हर महीने उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 431 करोड़ रुपए सीधे सब्सिडी के रूप में जमा हो रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 856 रुपए में मिलता है, जिसमें से 406 रुपए सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में ट्रांसफर होते हैं। हालांकि, यह सिलेंडर कहां और किसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब्सिडी सही हाथों में पहुंच रही है या इसका दुरुपयोग किया जा रहा है?
जयपुर में जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि पिछले 6 महीनों में 1000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। यह सिलेंडर अवैध रूप से सप्लाई किए जाने थे, जो अब संबंधित कंपनियों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह गिरोह कैसे काम कर रहा है और ये सिलेंडर कहां से लाए गए थे।
कालाबाजारी गिरोह पर कार्रवाई
राजस्थान सरकार ने इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पुलिस और रसद विभाग इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है, जो गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी में शामिल थे। इस तस्करी को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों ने सिलेंडरों की असल स्थिति को ट्रैक करने के लिए नई तकनीकी पहल की है, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडरों का गलत उपयोग न हो।
कालाबाजारी रोकने के लिए सुधार और सुझाव
1. कनेक्शन मैपिंग को पूर्ण करना
राजस्थान में लागू योजना के तहत लगभग 41.62% से अधिक कनेक्शन की मैपिंग अधूरी है। इसे जल्द पूरा करना अनिवार्यता है, जिससे लाभार्थी और उनके कनेक्शन की पहचान सुनिश्चित हो सके।
2. निगरानी तंत्र मजबूत करना
सरकार को सिलेंडर की सप्लाई चैन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। सिलेंडरों के वितरण से लेकर बिक्री तक हर डेटा को ट्रैक करना जरूरी है।
3. कड़े दंड और नियंत्रण
गिरोहों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई लागू की जानी चाहिये। फर्जी कनेक्शनों और गलत उपयोगकर्ताओं पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।
4. जागरूकता अभियान
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा योजना का सही उपयोग कैसे करें, इस बारे में जागरूकता फैलानी आवश्यक है।
घरेलू गैस कालाबाजारी के दुष्प्रभाव
गरीब और जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ सही ढंग से नहीं ले पाते।
सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बढ़ता है।
बाजार में गैस सिलेंडरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ती हैं।
गैरकानूनी व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे सुरक्षा व नियामक जोखिम पैदा होते हैं।
FAQ
1. राजस्थान में उज्ज्वला गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कैसे होती है?
कालाबाजारी में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त मिलने वाले सिलेंडर को गिरोह 3-5 हजार रुपए में खरीदकर शहरी इलाकों में गैरकानूनी रूप से बेचता है, जिससे योजना के लाभ प्रभावित होते हैं।
2. उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की कीमत और सब्सिडी क्या है?
लाभार्थियों को सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है, इसमें 406 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। इस सब्सिडी के कारण सिलेंडर की वास्तविक कीमत कम लगती है।
3. राजस्थान में कितने गैस कनेक्शन की मैपिंग अधूरी है?
राजस्थान में 41.62% उज्ज्वला और खाद्य सुरक्षा योजना के कनेक्शनों की मैपिंग अभी पूरी नहीं हुई है, जिससे योजना का सही क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।
4. राजस्थान में सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने पिछले छह महीनों में 1000 कब्ज़ा किए गए सिलेंडर जब्त किए हैं और जांच तेज कर दी है, दोनों कनेक्शन मैपिंग और सप्लाई चैन की निगरानी बढ़ाई है।
5. राजस्थान में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से आम जनता को क्या नुकसान होता है?
कालाबाजारी से गरीब लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलता, बाजार में गैस महंगी होती है और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इससे सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है।
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