छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाने के लिए 5000 खाली शिक्षक पदों पर भर्ती की योजना बनाई है।
इस भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी।
इसके साथ ही, युक्तियुक्तकरण (rationalization) प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसके तहत स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारने की कोशिश की जाएगी कि शिक्षक और छात्रों के बीच अनुपात संतुलित रहे।
शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी
इस भर्ती अभियान के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 5000 शिक्षक पदों की नियुक्ति की जाएगी।
योग्य उम्मीदवारों को B.Ed (बachelor of education) और संबंधित विषय में शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और उचित बनाने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस निर्णय से छात्रों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
युक्तियुक्तकरण (Rationalization) क्या है?
युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षक और छात्रों के बीच अनुपात संतुलित हो। युक्तियुक्तकरण के तहत, उन स्कूलों में शिक्षक भेजे जाएंगे जहां शिक्षक की कमी है, और जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षक अन्य स्कूलों में भेजे जाएंगे।
इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या का समाधान होगा। इस प्रक्रिया से समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
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शिक्षकों की कमी और अवसर
राज्य की लगभग 30 हजार 700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हालांकि, राज्य के कई स्कूलों में शिक्षक की कमी भी है।
6 हजार 872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। वहीं, 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक मौजूद है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
युक्तियुक्तकरण के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
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क्या है समायोजन (Adjustment) की प्रक्रिया?
छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 10,463 स्कूलों में से 166 स्कूलों का समायोजन (Adjustment) करने का निर्णय लिया है। इनमें से 133 स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है और दूसरे स्कूल पास में स्थित हैं।
वहीं, 33 शहरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 30 से कम है। इन स्कूलों को समायोजित किया जाएगा ताकि शैक्षिक गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।
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भविष्य में क्या बदलाव होंगे?
समायोजन और युक्तियुक्तकरण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को समान शैक्षिक सुविधाएं मिलें।
इसके साथ ही, ड्रॉपआउट रेट (छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर) में कमी आएगी और बच्चों को निरंतर शिक्षा मिल सकेगी।
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