MP में मिलेगी परमानेंट सरकारी नौकरी, 50 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे
Manya Jain | Published:
MP SARKARI NAUKRI
मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इसमें प्रदेश की तीन प्रमुख बिजली कंपनियों में 49,263 नए पद सृजित होंगे। जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में आगामी तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी पदों पर भर्ती करने की योजना बनाई है।
इस योजना के तहत, प्रदेश की तीन प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों में कुल 49 हजार 263 नए पद क्रिएट किए जाएंगे।
यह कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है और इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है, जिनमें से 30 हजार पदों पर सीधे भर्ती की जाएगी और बाकी पदों पर कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा।
यह भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होगी, और अगले तीन वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की योजना है।
सरकार ने यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया।
इस योजना के तहत, हर साल लगभग 10 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
ये भी पढ़ें...कर्मचारी चयन आयोग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन इन नई भर्तियों में मुख्य रूप से लाइन स्टाफ और टेस्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी।
इससे राज्य के विद्युत वितरण विभाग को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में इन कंपनियों में कर्मचारियों की कमी हो गई थी।
खासकर, लाइन स्टाफ और टेस्टिंग असिस्टेंट जैसे तकनीकी पदों की भरपाई के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।
कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तीनों बिजली वितरण कंपनियों में 17 हजार620 अनुपयोगी पदों को समाप्त किया जाएगा।
इसके साथ ही लगभग 5 हजार पदों को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा।
डाइंग कैडर का मतलब है कि इन पदों पर कार्यरत कर्मचारी रिटायर होने के बाद यह पद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे।
इस प्रक्रिया से विभाग की कार्य क्षमता और संरचना को मजबूत किया जाएगा।
ये भी पढ़ें...NHPC Recruitment 2025 : ITI से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, जल्दी करें आवेदन इन भर्तियों की आवश्यकता राज्य के बढ़ते बिजली उपभोक्ताओं और विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए महसूस की गई है।
वर्तमान में, मध्य प्रदेश में कुल 1.77 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जबकि पिछले बार जब पदों की मंजूरी दी गई थी, तब उपभोक्ताओं की संख्या केवल 91 लाख थी।
इस वृद्धि के कारण विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हो रही थी।
ये भी पढ़ें...सरकारी नौकरी : भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में जॉब करने का मौका, 31 अगस्त तक करें आवेदन जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आगामी महीनों में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा और संबंधित डाक्यूमेंट्स के साथ उसे जमा करना होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
इस भर्ती से न केवल बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी, बल्कि राज्य के विद्युत विभाग की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। यह कदम राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा और युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा।
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इस योजना के तहत, प्रदेश की तीन प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों में कुल 49 हजार 263 नए पद क्रिएट किए जाएंगे।
यह कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है और इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
💼 भर्ती प्रक्रिया और पदों की जानकारी
यह भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होगी, और अगले तीन वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की योजना है।
सरकार ने यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया।
इस योजना के तहत, हर साल लगभग 10 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
ये भी पढ़ें...कर्मचारी चयन आयोग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन
🏢 भर्ती के लिए कौन से पद होंगे उपलब्ध?
इससे राज्य के विद्युत वितरण विभाग को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में इन कंपनियों में कर्मचारियों की कमी हो गई थी।
खासकर, लाइन स्टाफ और टेस्टिंग असिस्टेंट जैसे तकनीकी पदों की भरपाई के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।
📉 पुराने पदों का कॉन्ट्रैक्शंसऔर डाइंग कैडर की घोषणा
इसके साथ ही लगभग 5 हजार पदों को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा।
डाइंग कैडर का मतलब है कि इन पदों पर कार्यरत कर्मचारी रिटायर होने के बाद यह पद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे।
इस प्रक्रिया से विभाग की कार्य क्षमता और संरचना को मजबूत किया जाएगा।
ये भी पढ़ें...NHPC Recruitment 2025 : ITI से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, जल्दी करें आवेदन
🌱 बढ़ते उपभोक्ताओं के बीच बढ़ी भर्ती की जरूरत
वर्तमान में, मध्य प्रदेश में कुल 1.77 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जबकि पिछले बार जब पदों की मंजूरी दी गई थी, तब उपभोक्ताओं की संख्या केवल 91 लाख थी।
इस वृद्धि के कारण विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हो रही थी।
ये भी पढ़ें...सरकारी नौकरी : भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में जॉब करने का मौका, 31 अगस्त तक करें आवेदन
📅 आवेदन प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा और संबंधित डाक्यूमेंट्स के साथ उसे जमा करना होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
इस भर्ती से न केवल बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी, बल्कि राज्य के विद्युत विभाग की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। यह कदम राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा और युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा।
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