कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है…

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में एक लाख रुपए देने और MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है।

कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, किए गए कई बड़े ऐलान

• जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा।


• एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।


• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।


• एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती।


• कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म कर देगी


• घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा।


• भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी


• एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा।


• ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी।


• गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा।

राहुल ने पांच गारंटियों का ऐलान किया था

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले महीने ही महाराष्ट्र में समाप्त हुई थी। 14 मार्च को राहुल ने अपने X अकाउंट पर 5 गारंटियां दीं थी। राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देंगे। साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। इसके अलावा 13 मार्च को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की थी।

कांग्रेस की 5 योजनाएं

1.महालक्ष्मी गारंटी: सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

2. आधी आबादी-पूरा हक: केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। यानी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण।

3. शक्ति का सम्मान: आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।

4. अधिकार मैत्री: हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे।

5 न्याय से हर वर्ग को फायदा मिलेगा

खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय का दस्तावेज' के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई थी। हमने हर जगह इन्हीं न्याय की बात कही थी। इन 5 न्याय के अंदर 25 गारंटियां शामिल हैं, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा।

कांग्रेस के घोषणापत्र में पर्सनल लॉ के पसंद की आजादी

कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।

घोषणा पत्र पर क्या बोले सीएम यादव