बगैर प्लानिंग के कोई काम किया जाए तो उसकी सफलता के चासेंस बेहद कम होते है.. सरकार ने शायद ऐसा ही फैसला लिया है.. सरकार ने तय किया है कि बिजली के बिल कम करने के लिए हर सरकारी विभाग में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो सके.. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस उर्जा विकास निगम को ये काम करना है उसका दफ्तर ही 40 फीसदी बिजली विद्युत वितरण कंपनी से ले रहा है.. और वल्लभ भवन में सोलर प्लांट रख रखाव के अभाव में बिजली का उत्पादन ही नहीं कर रहा है... ऐसे में इस ऐलान पर सवाल उठते है...