मप्र में स्थानीय निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे.. भले ही सरकार मोडिफिकेशन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है लेकिन हकीकत में सरकार खुद मुतमईन नहीं है कि कोर्ट कोई राहत भरा फैसला देगा.. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस मुद्दे को भुनाने की तैयारियां शुरू कर दी और साथ ही शुरू की है चुनावी तैयारियां.... रिपोर्ट देखिए