ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है... अब चुनाव टलना मुश्किल है... चुनाव तो होकर ही रहेंगे... क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो राजनीतिक स्तर पर ओबीसी के उम्मीदवारों को आरक्षण देंगे अब इसमें ज्यादा कुछ कहने और करने की गुंजाइश बची नजर नहीं आती है.. राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार है.. चुनाव के लिए और निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि 12 जून तक पंचायत और 30 जून तक नगरीय निकाय चुनाव करवा दिए जाएंगे.. अब राजनीतिक दलों के पास क्या बचता है केवल खुद को ओबीसी हितैषी बताना और इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसमें कसर नहीं छोड़ी... और बुधवार को राजनीतिक दांव पेंच का दौर चलता रहा