मप्र में स्थानीय निकाय के चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है.. और राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया पहले हो चुकी है वो यथावत रहेगी.. केवल ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनारक्षित हो जाएंगी.. राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देने का ऐलान किया है ऐसे में 16 नगर निगम में 9 नगर निगम ऐसे है जहां ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की लॉटरी लग सकती है..