ग्वालियर में 6 प्रतिशत छूट के साथ 31 जनवरी तक रहवासी जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, ​निगम परिषद ने दी मंजूरी

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The Sootr
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ग्वालियर में 6 प्रतिशत छूट के साथ 31 जनवरी तक रहवासी जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, ​निगम परिषद ने दी मंजूरी

देव श्रीमाली, GWALIOR. नगर के 12 लाख शहरवासियों को ग्वालियर नगर निगम ने एक बड़ी राहत दी है। निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगने वाले संपत्ति कर में दी जा रही 6 प्रतिशत की छूट को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ये फैसला एमआईसी ने परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।



बाल भवन स्थित टीएलसी में आयोजित एमआईसी की बैठक में मेयर डॉ शोभा सिकरवार के सुझाव पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सम्पत्तिकर में 6 प्रतिशत छूट का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मेयर इन काउंसिल के सदस्य अवधेश कौरव द्वारा सभापति मनोज सिंह तोमर से चर्चा कर इसकी स्वीकृति दे दी गई है। छूट का लाभ लेने के लिए समयसीमा 31 जनवरी तक तय की गई है। 



परिषद ने इन प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर



 बैठक में नगर निगम ग्वालियर के अधिकारियों-कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में निगमायुक्त के प्रस्ताव में उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान के प्रस्ताव को भी शामिल करते हुए मेयर इन काउंसिल द्वारा पुष्टि की गई। एयरपोर्ट की पेरीफरी पर स्टोर्म वाटर ड्रेन निर्माण (एयरपोर्ट एथॉरिटी ग्वालियर की डिपोजिट राशि से) कार्य कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।




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  • खेल कैलेंडर को छोड़कर सभी प्रस्तावों पर सहमति



    एमआईसी बैठक में वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए खेल कैलेंडर के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसमें खेल कैलेंडर को छोड़कर अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, नगर निगम ग्वालियर के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए फर्म शर्मा सिक्योरिटी एजेंसी की सेवाएं बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर नए निविदा जारी करने के निर्देश दिए गए। नई निविदा तक समयसीमा भी बढ़ाई गई। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ मामले के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आउटसोर्स एजेंसी की निविदा स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। नगर निगम ग्वालियर में कार्यरत पंप चालकों के मानदेय में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर इनका भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।


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