ओबीसी के खाते में जा सकता है महापौर का एक पद और नपा अध्यक्ष के 3 पद

Bhopal. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नगर निगम में महापौर और तीन नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद का नए सिरे से आरक्षण होगा। इसके अलावा प्रदेश के 127 नगरीय निकायों में वार्डों का नए सिरे से आरक्षण होगा। सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी करनी है।

नगर निगम और नगर पालिका में ऐसे होगा आरक्षण

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने और आरक्षण किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक न होने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कारण ओबीसी वर्ग के लिए एक नगर निगम में महापौर और 3 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। नगर परिषद में आरक्षण 50 प्रतिशत पूर्ण होने के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं वार्ड आरक्षण की बात की जाए तो प्रदेश के 127 नगरीय निकायों में वार्डों का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा।

ऐसे समझें.. एक और निगम में कैसे आरक्षित होगा महापौर का पद

प्रदेश में अभी कुल 16 नगर निगम हैं। 50 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से महापौर की 8 सीटें आरक्षित होंगी। आबादी के हिसाब से नगर निगमों में पूर्व में किया गया एससी वर्ग की 2 और एसटी वर्ग की 1 सीट का आरक्षण यथावत रहेगा। इसमें मुरैना-एससी महिला, उज्जैन-एससी और छिंदवाड़ा-एसटी शामिल हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 5 सीटें आरक्षित होंगी। वर्तमान में इस वर्ग के लिए 4 सीटें पहले से आरक्षित हैं। इनमें भोपाल ओबीसी महिला, खंडवा ओबीसी महिला, सतना ओबीसी और रतलाम ओबीसी शामिल हैं। ऐसे में शेष 8 नगर निगम में से एक नगर निगम में महापौर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सरकार को 7 दिन में पूरी करना होगी।

तीन नगर पालिकाओं में नए सिरे से होगा अध्यक्ष पद का आरक्षण

प्रदेश में अभी कुल 99 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। इनमें 50 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 49 सीटें अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित होंगी। इनमें भी एससी की 15 और एसटी की 6 सीटों का पूर्व में किया गया आरक्षण यथावत रहेगा। इस हिसाब से ओबीसी के लिए 28 सीटें आरक्षित की जानी है। पूर्व आरक्षण में 25 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में 3 नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए नए सिरे से आरक्षण होगा।

नगर परिषद अध्यक्ष की 73 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित

प्रदेश में कुल 292 नगर परिषद हैं। 50 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 146 सीटें अध्यक्ष के लिए आरक्षित होना है। नगर परिषद में आबादी के हिसाब से पूर्व में आरक्षित की गई सीटें यथावत रहेंगी। इनमें एससी की 46, एसटी की 27 और ओबीसी की 73 सीटें शामिल हैं। वहीं वार्डों के लिए 127 नगरीय निकायों में नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा।