BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सभी वर्गों को लुभाने में जुट गई है। दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रदेश के 48 हजार से अधिक स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते है। कर्मचारियों को आखिरी बार 2016 में छठा वेतनमान दिया गया था। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों में अपना गुस्सा चुनाव के दौरान के दौरान निकाला। 2018 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, हालांकि वह सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और वापस 2020 में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं, अब एक बार फिर बीजेपी सरकार कर्मचारी वर्ग को चुनाव से पहले खुश करने में लगी हुई है।
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ये है प्रस्ताव
ये है प्रस्ताव अकुशल स्थाई कर्मी (चतुर्थ श्रेणी) वेतनमान मूल वेतन महंगाई भत्ता कुल वेतन छठवां 7000+14840 (212%) 21,840 सातवां 21,840+8299 (38%) 30,192 अर्द्धकुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) छठवां 7,500+15,900 (212%) 23,400 सातवां 23,400+8,892 (38%) 32,292 कुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) छठवां 8000+16,960 (212%) 24,960 सातवां 24,960+9,685 (38%) 34,445 होगा।