मन्दसौर. राजस्थान भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो ने IRS अधिकारी शशांक यादव (Shashank yadav) को 16 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया (MLA Yashpal Singh Sisodia) ने इस मामले की सीबीआई जांच (CBI investigation of opium case) की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था, उसमें पकड़े गए अधिकारी पर मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS) के तहत भी मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने विधायक सिसोदिया की मांग को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर CBI जांच की सहमति मांगी है।
3.2 अरब की वसूली का मामला: ACB ने मध्यप्रदेश के नीमच और उत्तरप्रदेश की गाजीपुर अफीम अल्कलॉइड फैक्ट्री के जीएम शशांक यादव को पकड़ा था। ACB की शुरूआती जांच में सामने आया था कि अफीम की गुणवत्ता टेस्टिंग में मार्फिन की ज्यादा मात्रा प्रमाणित किए जाने के एवज में शशांक यादव और उनके लोगों किसानों से वसूली करते थे। आरोपी 40 हजार किसानों से 3.2 अरब रुपए वसूलने वाले थे। उन्होंने 6 हजार किसानों से 35 करोड़ रूपए वसूल भी लिए थे।
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MLA की तीन मांगे थी: सिसोदिया ने वित्त मंत्री से तीन मांग करते हुए लिखा था कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, दूसरी मांग जब तक जांच चलती है तब तक इन्हें ना सिर्फ निलंबित किया जाए बल्कि यहां से हटाकर कहीं और अटैच किया जाए। तीसरी मांग यह है कि चूंकि अफीम की गुणवत्ता में हेराफेरी करने की एवज में रिश्वत दी गई। इसलिए इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। सिसोदिया की मांग पर केंद्र ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर CBI जांच कराने के लिए सहमति मांगी है।
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