भोपाल. सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chouhan) ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार देर शाम बैठक की। सीएम हाउस में पिछड़ा वर्ग से जुड़े 15 संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम का कहना है कि सरकार इस मामले को पूरी ताकत के साथ न सिर्फ कोर्ट में लड़ेगी, बल्कि पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराएगी। इसके लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। इसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों से ही फीडबैक लेकर विशेषज्ञ अनुशंसाएं करेंगे, जिसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी।
दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात
पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए सरकार हाईकोर्ट में देश के बड़े वकीलों को पक्ष रखने के लिए खड़ा करेगी। इस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं पर सीएम शिवराज ने सोमवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद थे। पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।