संजय गुप्ता, INDORE. प्रदेश की आरटीओ चौकियों पर ट्रकों से अवैध वसूली का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। बेंगलुरू में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन-आईडिया टू एक्शन एवं परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक का आयोजन हुआ। ये आयोजन 8-9 सितंबर को हुआ। इसमें जीएसटी, नेशनल परमिट और सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद चौकियों की जरूरत नहीं होने की बात खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कही। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वहीं पर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर अरविंद सक्सेना से बात कर एमपी की चौकियों पर हो रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रकों से ढाई हजार रुपए की अवैध वसूली हो रही है, जबकि उनके पास सभी तरह के कागज होते हैं। वहीं बातों के दौरान मंत्री यह कहकर बातों को टाल गए कि अधिकारी इस मामले को देखेंगे।
इन्होंने उठाया मुद्दा
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान व चेयरमैन कोर कमेटी बलमलकीत सिंह ने अवैध चौकियों को लेकर मंत्री और अतिरिक्त सचिव को बताया कि यह पूरा अवैध काम हो रहा है। चौकियों पर आप निर्देश दीजिए कि यह वसूली नहीं हो। केंद्रीय मंत्री भी एमपी शासन को पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी यह जारी है। इस दौरान ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट के विजय कालरा, राकेश तिवारी, कपिल शर्मा, संजय अरोरा सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
बोले पदाधिकारी बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है
पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि हम सभी यह बात पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी उठाएंगे। उन्हें बताएंगे कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बाद भी इस तरह से वसूली की जा रही है और इससे खुद बीजेपी की भी छवि खराब हो रही है।
गड़करी लिख चुके हैं पत्र
इस मामले में खुद केंद्रीय मंत्री गड़करी भी एमपी शासन को पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने सख्ती से चेकपोस्टों पर हो रही अवैध वसूली रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वसूली जारी है। द सूत्र की टीम ने सेंधवा चेकपोस्ट पर जाकर इसका स्टिंग भी किया था, वसूली लगातार जारी है।
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