बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस का मजबूत संगठन पर फोकस , 90 दिनों में होगा बदलाव

Bhopal. अरूण तिवारी. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं की बैठक में अक्सर कहते हैं कि हमारा मुकाबला बीजेपी संगठन से है, उनकी इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का संगठन, कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत है। इसी बात से स​बक लेकर कांग्रेस अब संगठन पर फोकस कर रही है। बीजेपी की तर्ज पर अब प्रदेश कांग्रेस भोपाल से लेकर बूथ तक अपनी फौज खड़ी करने की तैयारी कर रही है। दरअसल संगठन के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर है। बीजेपी कैडरबेस पार्टी है यानी कार्यकर्ता प्रमुख हैं और नेता गौण हैं। जबकि कांग्रेस के बारे में ये माना जाता है कि वो नेताओं की पार्टी है, हर नेता का एक गुट है जिसके अपने कार्यकर्ता हैं। अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही अपने संगठन को नए सिरे से गढ़ रही है। आने वाले 90 से 180 दिनों में निचले स्तर पर संगठन के खाली पदों को भरा जा रहा है। ब्लॉक के नीचे मंडल कांग्रेस कमेटी बनाई जा रही है। मंडल कांग्रेस कमेटी को बूथ से जोड़ा जा रहा है। कमलनाथ कहते हैं कि हर प्रदेश की अपनी चुनौतियां हैं और उनके हिसाब से ही कांग्रेस का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी

अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की तैयारी की गई है जिस पर काम शुरु भी हो गया है। एक व्यक्ति एक पद के नियम को लागू करने की शुरुवात कमलनाथ से ही हुई है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर यही संदेश दिया है। इस नियम को लागू करने का मतलब ये भी है कि किसी विधायक को महापौर पद का टिकट नहीं दिया जाएगा। जो लोग लंबे समय से एक ही पद पर जमे हैं उनकी जगह युवाओं की नियुक्ति की जा रही है। संगठन में आधे पद पचास साल से कम उम्र के लोगों को देने का खाका खींचा जा रहा है। ये गाइडलाइन भी तैयार की जा रही है कि विधायकों को संगठन में उपाध्यक्ष,महामंत्री या अन्य पदों पर नियुक्ति दी जाए या नहीं। वरिष्ठ नेताओं को पार्टी संगठन से जोड़कर उनको अहम भूमिका में लाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक संगठनों की आंदोलनों या प्रदर्शनों में पार्टी नेता अपनी सहभागिता निभाएंगे।

हर छह महीने में वंचित वर्ग के साथ बैठक

अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी, ओबीसी के मोहल्लों में कांग्रेस एक विशेष सद्भावना मिशन चलाकर समरसता का भाव पैदा करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की हर छह महीने में एक बैठक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला मुद्दों पर केंद्रित होगी।