Bhopal. जब भी किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत विभाग के उच्चपदीन अधिकारियों से की जाती है। अधिकारी विभागीय जांच समिति बैठा देते हैं। ये जांच समिति सालों तक अपनी रिपोर्ट विभाग को ही नहीं सौंपती। इस कारण कार्रवाई होती ही नहीं। कई तो ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी सेवानिवृत्त हो गए लेकिन जांच पूरी नहीं हुई। इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच के संबंध में आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार निर्धारित समय में जांच पूरी करनी होगी।
6 महीने में पूरी होगी जांच
अब अधिकारी-कर्मचारियों की विभागीय जांच सालों तक नहीं लटकेगी। हर हाल में जांच 6 महीने में पूरी करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एक से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ संयुक्त विभागीय जांच को 18 महीने में पूरा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच के लिए जारी किए गए आदेश में स्टेप बनाकर दिए हैं कि कौनसी प्रक्रिया कितने दिन में पूरी करनी होगी।
एकल विभागीय जांच
- शिकायत मिलने पर एक माह में विभागीय जांच का निर्णय लेना होगा।
15 दिन में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करना होगा।
7 दिन के अंदर आरोप पत्र का जवाब लेना होगा।
15 दिन में जांच अधिकारी नियुक्त करना।
1 महीने में जांच कर उसकी रिपोर्ट देना।
15 दिन में रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश जारी करना।
संयुक्त विभागीय जांच
- शिकायत मिलने पर एक माह में विभागीय जांच का निर्णय लेना होगा।
1 माह में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करना होगा।
2 माह में आरोप पत्र का जवाब लेना होगा।
2 माह में जांच अधिकारी नियुक्त करना।
4 महीने में जांच कर उसकी रिपोर्ट देना।
2 महीने में रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश जारी करना।
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