JABALPUR:इलेक्ट्रिसिटी बिल के विरोध में हड़ताल पर जाऐंगे बिजली कर्मचारी/अधिकारी, ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन का ऐलान

केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को 08 अगस्त को संसद में रखने और पारित कराए जाने की  घोषणा के बाद ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स  फेडरेशन एवं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर उनसे इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है जिससे जल्दबाजी में इस बिल को संसद में न पारित कराया जाए और बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स  से विस्तृत चर्चा करने हेतु इस बिल को संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित कर दिया जाए | 

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने  प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र में लिखा है कि इलेक्ट्रीसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2022 पर केंद्रीय विद्युत मंत्री के 02 अगस्त को हस्ताक्षर हैं जिससे स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी भी राज्य सरकार अथवा किसी भी स्टेकहोल्डर्स से न ही कोई बात की गई है और न ही किसी से कोई कमेंट मांगे गये है। बिजली क्षेत्र संविधान की समवर्ती सूची पर है जिसका अर्थ है कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर का अधिकार है। 02 अगस्त को केंद्रीय विद्युत मंत्री के हस्ताक्षर वाला बिल का मसौदा 05 अगस्त को जारी किया गया है और लोकसभा में 08 अगस्त को रखा जा रहा है। फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बिल को जल्दबाजी में पारित न किया जाये।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन द्वारा केंद्रीय विद्युत् मंत्रालय को पहले ही नोटिस दे रखी है कि 08 अगस्त को इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 संसद में रखा जायेगा उसी दिन देशभर के तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियर तत्काल उसी समय काम बंद कर पूरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे | 

इसी इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ द्वारा भी विद्युत कंपनियों के सभी प्रबंध निदेशकों को कार्य बहिष्कार आंदोलन की नोटिस दे दी गई है। अभियंता संघ ने इस देशव्यापी आंदोलन में  NCCOEE एवं AIPEF के आह्वान का पूर्ण समर्थन किया है एवं कार्यरत समस्त कर्मचारी व इंजीनियरों से अपील की है कि दिनांक 8 अगस्त 2022 को समस्त कार्यालीन एवं संधारण कार्य का पूर्ण बहिष्कार करें । इस कार्य बहिष्कार में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल पानी की सप्लाई इत्यादि को मुक्त रखा गया है। अभियंता संघ ने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के समस्त संगठनों /कार्मिकों का आह्वान किया है, सभी इस देशव्यापी आंदोलन में साथ आएं एवं कथित काले कानून का एकजुट होकर विरोध करें क्योंकि यह पावर सेक्टर एवं  उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है ।