13 हजार नई भर्ती+17.5 हजार Govt नौकरी का जिक्र, इधर 5.51 लाख नए बेरोजगार बढ़े

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Aashish Vishwakarma
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13 हजार नई भर्ती+17.5 हजार Govt नौकरी का जिक्र, इधर 5.51 लाख नए बेरोजगार बढ़े

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट (Budget) से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को काफी उम्मीदें थी। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 13 हजार नए शिक्षकों की भर्ती का सरकार ने टारगेट रखा है। इसके अलावा अन्य विभागों में किसी भी प्रकार की भर्ती की जानकारी देवड़ा ने अपने बजट भाषण में नहीं दी। हालांकि, सरकार ने स्वरोजगार यानी युवाओं को उद्योगों से रोजगार (Employment) देने की बात कही है। बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने करीब 17 हजार 500 पद पर भर्ती की प्रोसेस की बात कहकर सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश की है। लेकिन बता दें कि ये नई भर्तियां नहीं होगी बल्कि ये वो सरकारी नौकरियां है, जिनकी एक-दो साल पहले से ही भर्ती प्रोसेस चल रही है। इधर सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि एक साल के अंदर 5.51 लाख बेरोजगार प्रदेश में बढ़े है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं को बजट में क्या मिला? 



बजट में 30 हजार 500 नौकरी का जिक्र: सरकार ने साल 2022-23 के लिए 13 हजार शिक्षकों की भर्ती का टारगेट रखा है। वित्तमंत्री ने बताया कि 11 हजार 556 पदों की भर्ती के लिए एग्जाम कराने की प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा बजट में सरकार ने 6 हजार कॉन्स्टेबल की भर्ती का भी जिक्र किया। दरअसल, सरकार ने कोरोना की सेकेंड वेव यानी 2021 में 4 हजार कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली थी। जनवरी 2022 में इन पदों को बढ़ाकर 6 हजार कर दिया गया था। फरवरी में इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। वहीं, 8 मार्च को सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि एक साल के अंदर 5.52 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। 2020 में बेरोजगारों की संख्या 24.72 लाख थी। ये 2021 में बढ़कर 30.23 लाख हो गई। यानी बेरोजगार की संख्या में 5.52 लाख का इजाफा हुआ है।



उद्योगों से रोजगार




  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 21 हजार 865 करोड़ की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे करीब 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा।


  • सूक्ष्म, लघु और मीडियम उद्योगों से रोजगार के लगभग 41 हजार नए अवसर सृजित होंगे।

  • सरकार ने बताया कि स्वरोजगार के लिए 28 लाख 63 हजार लोगों को 14 हजार 556 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। 

  • मनरेगा से रोजगार देने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।


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