MP में अन्न उत्सव: प्रदेश के कई जिलों में बाढ़, सरकार और देश आपके साथ- मोदी

नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने 7 जुलाई को अन्न उत्सव कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के कई जिले बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार और पूरा देश मुश्किल के इस दौर में मध्यप्रदेश के साथ खड़ा है। प्रदेश में 25 हजार 435 उचित मूल्य दुकानों पर एकसाथ मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल की एक राशन दुकान जाएंगे। अन्न उत्सव के तहत हर हितग्राही को 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा।

7 राज्यों के विधायक-मंत्री हुए शामिल

कार्यक्रम में 7 राज्यों से आए खाद्य मंत्री और विधायक अलग-अलग जिलों में शामिल हुए। असम से रंजीत कुमार दास होशंगाबाद में, उत्तराखंड से सुबोध उनियाल भोपाल में, त्रिपुरा से मंत्री प्रानजित सिंघा राय सीहोर में, हिमाचल से मंत्री राजेन्द्र गर्ग रायसेन में, गोवा के खाद्य मंत्री गोविंद गौडे इंदौर में, अरुणाचल प्रदेश के विधायक चाउ जिगनु नामचूम विदिशा में और हरियाणा से विधायक सत्यप्रकाश पटौदी देवास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

शिवराज ने अच्छा काम किया

मोदी ने कहा कि बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। तेजी से बचाव और राहत कार्य चलाया। एनडीआरएफ, वायुसेना, केंद्रीय बल भी अपने-अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यहां की सड़कों की क्या हालत होती थी। शिवराज विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। आज नई योजनाएं लागू हो रही हैं तो यह सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है।

गरीब हमारी प्राथमिकता सूची में

मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा गरीबों को प्राथमिकता सूची में रखा है। हमने कोरोना के दौरान भी इससे निपटने की योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, हमने पहले दिन से गरीबों के लिए भोजन और नौकरी को प्राथमिकता में रखा है।

80 करोड़ लोगों को राशन दिया

प्रधानमंत्री के मुताबिक, हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया जा चुका है। इसमें केवल गेहूं नहीं, चावल और दालें भी दी गई हैं। लॉकडाउन में 8 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर दिए गए। 20 करोड़ महिलाओं के जन-धन खातों में 30 हजार करोड़ से ज्यादा पैसे भेजे गए।