जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव (by election) कराए जाने की मांग के मामले में चुनाव आयोग से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट (MP highcourt) ने आयोग से पूछा कि चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? इसके पीछे इन क्षेत्रों में क्या आकलन कराया है? इसकी जानकारी भी देनी होगी।
नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका
हाईकोर्ट में नागरिकता उपभोक्ता मंच ने विधानसभा उपचुनाव टालने को लेकर एक याचिका लगाई थी। याचिकर्ताओं का तर्क था कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव कराना लोगों की जान को जोखिम में डालना है। जिसके बाद होईकोर्ट से चुनाव आयोग (election commision) से तैयारियों को लेकर जबाव तलब किया है। याचिकी की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
दमोह उपचुनाव के हालातों का हवाला दिया
संस्था ने तर्क दिया कि मध्यप्रदेश में परिस्थितियां सामान्य नहीं है बीते दिनों दमोह में उपचुनाव हुआ था। जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की जान कोरोना के फैलने की वजह से गई। राज्य सरकार ने विधानसभा में अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव करवाने गए 21 कर्मचारियों की जान भी इसी चुनाव के दौरान गई है।
उपचुनाव
मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें खंडवा लोकसभा सीट है। जबकि जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है।
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